जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए 290 करोड़ रुपए का बजट जारी: डा. बनवारी लाल
punjabkesari.in Tuesday, Jul 26, 2022 - 07:57 PM (IST)
चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा के अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि अधिकारी विभाग द्वारा क्रियान्वित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर दिलाना सुनिश्चित करें। विभाग द्वारा सभी योजनाओं के लिए 290 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का बजट जिलों में भेज दिया है। वह मंगलवार को जिला कल्याण अधिकारियों, जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, पिछड़े वर्ग कल्याण निगम के अधिकरियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना को लेकर कार्य कर रही है। दादरी, कैथल सहित कई जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सराहनीय कार्य किया गया है। दूसरे जिले भी अच्छा कार्य करने वाले जिलों का अनुसरण करें।
जिलों के नोडल अधिकारी अवश्य करें दौरा:
मंत्री ने कहा कि जिला के जन अधिकारियों की उपलब्धि 75 प्रतिशत से कम होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सार्थक प्रयास करें। उन्होंने 50 प्रतिशत से कम प्रगति वाले अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलों के नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रों का दौरा कर योजनाओं को गति प्रदान करवाएं और हर माह प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय भेजें।
मुख्यमंत्री परिवार उत्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना
डा. बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है। उन्होंने अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम, पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों को व्यक्तिगत स्तर पर निपटान करने की जिम्मेदारी सौंपी ताकि जिलों के सभी लंबित केसों का तुरंत प्रभाव निपटारा हो सके।
मुख्यमंत्री की घोषणानुसार 6 जिलों में बनेंगे छात्रावास
डा. बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा अनुसार अम्बाला में अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया जा रहा है। रोहतक, हिसार, सिरसा, फरीदाबाद व पानीपत में भी छात्रावास बनाए जाएंगे। अधिकारी इनके प्रस्ताव तैयार करवाकर शीघ्र मुख्यालय भिजवाएं ताकि इन पर अमल किया जा सके।
सीवरेज सफाई दुर्घटना के पीडि़़त परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा
मंत्री ने कहा कि अत्याचार से पीड़ित परिवारों को कानूनी सहायता देने के लिए 85000 रुपए से 8.25 लाख रुपए तक की आॢथक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीवर/सेफ्टी टैंक की सफाई करते समय दुर्घटना का शिकार होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सीवर दुर्घटना के मामलों में लंबित मुआवजा पीड़ित परिवार को तुरंत प्रभाव से दिलवाया जाए। इसके लिए एफ.आई.आर. दर्ज किया जाना भी अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के 57 करोड़ बांटे
डा. बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 140 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इस योजना के तहत 31 हजार रुपए से लेकर 71 हजार रुपए की आॢथक सहायता व 1100 रुपए की मिठाई प्रदान की जाती है। अब तक 11920 लाभाॢथयों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लगभग 57 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है। इसी प्रकार डा. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मुरम्मत हेतु 80 हजार रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। अब तक 2270 लाभाॢथयों को 4235 लाख रुपए की राशि मकान मुरम्मत के लिए प्रदान की जा चुकी है।
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