15 दिनों में पैंशनभोगियों की सूची तैयार करें खजाना अधिकारी : प्रसाद’

चंडीगढ़,  (पांडेय): हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने सभी जिला खजाना अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 15 दिनों के अंदर पैंशनभोगियों की सूची तैयार करें। पैंशन चाहे खजाना कार्यालयों से या बैंकों के माध्यम से दी जा रही हो, पैंशन से संबंधित लंबित मामलों की सूची संबंधित उपायुक्तों के माध्यम से वित्त विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि ऐसे मामलों का तुरंत निपटान किया जा सके। प्रसाद आज यहां सैक्टर-3 स्थित हरियाणा निवास में हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा आयोजित पैंशन से संबंधित प्रोविजनल एवं न्यायालय में लंबित मामलों पर तीसरी पैंशन अदालत में सभी खजाना अधिकारियों को वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से भी आह्वïन किया कि पैंशन से संबंधित लंबित मामलों पर कड़ा संज्ञान लें और उनका तत्काल निपटान करने के लिए वित्त विभाग, संबंधित विभाग व प्रधान महालेखाकार कार्यालय को समय-समय पर सूचित करें। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी की आजीवन निर्भरता अपने मूल विभाग की बजाय खजाना कार्यालय पर अधिक रहती है, इसलिए खजाना अधिकारी पैंशनभोगियों की हमारी संस्कृति के अनुरूप बुजुर्गों की सेवा के रूप में नैतिक भाव से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें, क्योंकि पैंशनभोगियों के लिए खजाना कार्यालय उनके मूल विभाग व बैंकों के बीच एक समन्वयक कड़ी का कार्य करता है। 
प्रसाद ने खजाना अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पैंशनभोगियों की सूची निरंतर अपडेट करते रहें। हरियाणा में वर्ष 2018 से पैंशन अदालतों के आयोजन की शुरूआत करने का मुख्य उद्देश्य पैंशनभोगियों को राहत पहुंचाना था।

उन्होंने कहा कि वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि न्यायालय द्वारा पैंशन लाभ का भुगतान अधिक ब्याज दर पर देने के निर्णय को देखते हुए उस वर्ष के सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर के अनुरूप भुगतान किया जाए। इससे अधिकतर मामलों का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सिविल सेवा पैंशन नियमों के तहत 7 प्रतिशत की दर से ही ब्याज दर से दी जाती है। 
उन्होंने सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि वे पैंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) समय पर जारी करें। खजाना अधिकारियों को भी चाहिए कि वे इसका निरंतर अनुसरण करते रहें ताकि पैंशनभोगी को सभी प्रकार के लाभ समय पर मिलें। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि जो कर्मचारी वर्तमान में सेवा में है उसे किसी न किसी दिन सेवानिवृत्त होना ही होता है। 

‘पैंशनभोगी जल्द से जल्द बनवाएं परिवार पहचान पत्र’ 
वित्त सलाहकार एवं परिवार पहचान पत्र की नोडल अधिकारी सोफिया दहिया ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की परिवार पहचान पत्र की महत्वाकांक्षी योजना बारे सभी पैंशनभोगियों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों द्वारा परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आयोजित किए जा रहे शिविरों में जाकर अपना परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवा लें। प्रधान लेखाकार विशाल बंसल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद को अवगत करवाया कि राज्य में 220780 सॢवस पैंशनर्स में से 151680 पैंशनर्स का डाटा बैंकों के साथ जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ई-डेश बोर्ड भी लांच किया जा रहा है ताकि पैंशन संबंधी मामलों की जानकारी भी इस पर उपलब्ध हो।