घग्गर नदी में बोलीशुदा जमीन की आड़ में अवैध माइनिंग जोरों पर

डेराबस्सी, (गुरप्रीत सिंह): हल्का डेराबस्सी में अवैध माइनिंग का काम प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से हो रहा है। खनन माफिया घग्गर नदी से सरेआम रेत निकाल रहे हैं जिनको रोकने वाला कोई नहीं। बता दें कि पिछले 2 दशकों से अवैध माइनिंग का मुद्दा पंजाब की राजनीति और हलका डेराबस्सी में चर्चा का विषय बना हुआ है। 
गांवों की पंचायतों से लेकर विधानसभा तक माइनिंग की बाते हो रही हैं लेकिन सरकार की तरफ से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माइनिंग के मुद्दे पर सरकारें बदली और मंत्री बदले लेकिन माइनिंग का मुद्दा नहीं बदला विधानसभा और लोकसभा की चुनाव में हलके के राजनीतिक नेताओं की तरफ से माइनिंग रोकने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। 
सरकार बनने के बाद ये वायदे रेत की तरह ढह गए।

डेराबस्सी हल्के से गुजरती घग्गर नदी में सरेआम माइनिंग माफिया की तरफ से पीला पंजा चलाया जा रहा है। इस ओर कोई भी राजनीतिक नेता और प्रशासनिक अधिकारियों की नजर नहीं जाती है। यहां माइनिंग माफिया द्वारा हाईकोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और विधानसभा नजदीक होने के बावजूद भी माइनिंग माफिया की तरफ से राजनीतिक नेताओं की सरप्रस्ती नीचे सरेआम अवैध माइनिंग का धंधा फल फूल रहा है। यहां तक माइनिंग माफिया ने घग्गर के बहाव को भी नहीं छोड़ा जिस कारण पानी का स्तर नीचे चला गया है।

घग्गर दरिया में सरेआम रेत के भरे टिप्पर लगातार चल रहे हैं। माइनिंग कारण घग्गर दरिया में गहरे गड्डे बन  गए हैं, जिस कारण कोई भी असुखद घटना घटने का खतरा बना हुआ है। माइनिंग माफिया ने फसलों को उखाड़ कर सरेआम धड़ल्ले से माइनिंग की जा रही है, जिस कारण गांव भांखरपुर के किसान हरी सिंह, गुरजिन्दर सिंह, रविन्द्र सिंह, सुखविन्दर सिंह, गुरविन्दर सिंह में प्रशासन खिलाफ रोष है, जिस कारण भांखरपुर के किसानों की गेहूं और आलू की फसल भी खराब हो चुकी है। उनकी तरफ से अवैध माइनिंग करने खिलाफ ए.डी.सी. मोहाली को भी शिकायत दी गई थी। 

सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक आज माइनिंग विभाग की तरफ से भी भांखरपुर घग्गर में छापा मारा गया है। अवैध माइनिंग कारण घग्गर दरिया में गहरे गड्डे पड़ गए हैं। पहले भी घग्गर दरिया में कई हादसे घट हो चुके हैं। 
लोगों की मांग है कि अवैध माइनिंग को बंद किया जाए, जिससे उनकी फसलों का नुक्सान होने से बचाव हो सके और पानी के स्तर को भी बचाया जा सके।