कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने डोमिसाइल की शर्त बदलाव को लेकर सरकार पर साधा निशाना

चंडीगढ़,(बंसल/पांडेय): मुलाना से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने डोमिसाइल की शर्त 15 की बजाय 5 वर्ष किए जाने पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहले ही बेराजगारी है और ऊपर से डोमिसाइल की शर्त में बदलाव कर दिया। शर्त बदलाव से उद्योगों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का क्या औचित्य रह जाता है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब में कहा कि क्या डोमिसाइल की शर्त 15 की बजाय 5 वर्ष किए जाने से बच्चे पैदा हो जाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में न्यूनतम 5 वर्ष का निवासी होने की शर्त को केवल ‘स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020’ के तहत राज्य के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य और हरियाणा की औद्योगिक इकाईयों को रोजगार सृजन सबसिडी के अनुदान के लिए लागू किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में 15 वर्ष के निवास की शर्त प्रवेश, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता और सामाजिक-आॢथक मानदंडों के लिए अधिमान के उद्देश्य हेतु लागू होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में न्यूनतम 5 वर्ष का निवासी होने की शर्त रोजगार एवं उद्यमिता नीति, 2020 या अन्य विशिष्ट औद्योगिक नीतियों के तहत लागू होगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक एसोसिएशनों से बातचीत करके ही उक्त 5 वर्ष की अवधि की शर्त को ‘स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020’ के तहत लागू किया था, आई.टी. जैसी कुछ कंपनियों में विशेष कौशल के पदों के मामले में उक्त अधिनियम में रियायतें दी गई हैं।

कम्प्यूटर शिक्षकों का अनुबंध बढ़ाया जाएगा, पोर्टल पर पंजीकरण जारी : दुष्यंत चौटाला
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त कम्प्यूटर शिक्षकों का अनुबंध 31 मार्च 2022 के बाद भी बढ़ाया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के आधार पर नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत से पहले की यह कार्य क्रियान्वित किए जाने की संभावना है। उक्त शिक्षकों के हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। 

परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की : उपमुख्यमंत्री
दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सी.एम. ने सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल में कहा कि कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक करने व अन्य गड़बड़ी के आरोप में एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। राज्य सरकार के उक्त आयोगों द्वारा नौकरियों के लिए ली जाने वाली परीक्षा में अनियमितता मिलने पर पहली बार किसी राज्य सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है और राज्य सरकार सरकारी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए गंभीर है।

हरियाणा में खाद्य वस्तुओं से लेकर महंगी शराब में जमकर हो रही मिलावट, सजाए मौत जैसा सख्त कानून बनाए सरकार : गौतम 
जजपा विधायक रामकुमार गौतम ने सदन में आरोप लगाया कि हरियाणा में खाद्य वस्तुओं से लेकर मंहगी शराब में मिलावट हो रही है जिसे रोकने की जरूरत है। उन्होंने गरीबों को मिलने वाले अनाज की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कटाक्ष किया न तो कोई कुछ साथ लाया है और न साथ लेकर जाएगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि प्रदेश में मिलावटखोरी रोकने के सजाए मौत जैसा सख्त कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि घी में चर्बी, दूध में यूरिया, मिलावटी मसाले और यहां तक दवाईयां भी मिलावटी बिक रही हैं। ड्रग अधिकारी मंथली लेते हैं। कोरोना काल में नकली दवाईयां व इंजैक्शन बेचे जाने के मामले प्रकाश में आए थे। बीज व पैस्टीसाईड भी नकली बिक जाते हैं। 

हर जिले में खोली जाएगी खाद्य पदार्थों की टैसिं्टग लैब, 20 रुपए में होगी टैसिं्टग : कमल गुप्ता
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने सदन में बताया हरियाणा के हर जिले में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए टैसिं्टग लैब खोली जाएंगी और मात्र 20 रुपए के शुल्क पर टैसिं्टग की जाएगी और खाद्य पदार्थों का परिणाम तुरंत प्राप्त किया जाएगा जिससे की टैसिं्टग सुविधा आसान होगी। हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि हर जिले में डेजिग्नेटिड अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे और खाद्य पदार्थों में नकली सामान की बिक्री न हो, इसके लिए विभाग द्वारा ऐप भी तैयार किया जा रहा है ताकि यह पता रहे कि कौन सा अधिकारी, किस जगह पर जाकर किस खाद्य पदार्थ का सैंपल ले रहा है। इसके अलावा वर्तमान में 5 मोबाइल खाद्य व औषधि प्रयोगशाला चलाई गई है। 

प्रदेश को जल्द ही मिलेगा खेल विश्वविद्यालय : संदीप सिंह
हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्यमंत्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश को जल्द ही खेल विश्वविद्यालय मिलेगा। बजट सत्र के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सदन को बताया कि इस खेल विश्वविद्यालय से संबंधित बिल इसी बजट सत्र के दौरान पारित किया गया है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि इस बिल में संशोधन कर खेल संस्थानों (महाविद्यालय/संस्था) को मान्यता देने का भी प्रावधान किया गया है। कोई भी खेल संस्थान (महाविद्यालय/संस्था) जो पुनर्वासन तथा भौतिक चिकित्सा, शारीरिक विद्या एवं खेल विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कलात्मक शैक्षणिक प्रशिक्षण और अनुसंधान, खेल चिकित्सा व प्रौद्योगिकी, खेलकूद अवसंरचना अभियांत्रिकी, काइनिजियोलॉजी, नैदानिक जैव यांत्रिकी, खेलकूद मनोविज्ञान, खेलकूद पोषण, खेलकूद पत्रकारिता, खेलकूद मार्कीटिंग तथा खेल कोङ्क्षचग भी शामिल हैं, के क्षेत्र में पाठ्यक्रम चला रहे हैं वे इस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कर सकेंगे। 

9.40 करोड़ की लागत से गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में नया हॉकी एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा :
हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि जल्द ही 9.40 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में नया हॉकी एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा। यह कार्य वित्त वर्ष 2022-23 में पूरा कर लिया जाएगा। राज्यमंत्री ने यह जानकारी भाजपा विधायक सुधीर सिंगला द्वारा इस संदर्भ में लगाए गए सवाल के जवाब में दी। सिंगला ने कहा कि पहले ही इस संदर्भ में आश्वासन ही मिला था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री ने सदन को अवगत करवाते हुए कहा कि इसके अलावा गुरुग्राम जिले के गांव फाजिलपुर में लगभग 2.04 करोड़ रुपए की लागत से खेल स्टेडियम निर्माणाधीन है। इस समय जिले में 10 प्रशिक्षक तथा 8 कनिष्ठ प्रशिक्षक है जो विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

गांव गांगुली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं : मूलचंद शर्मा
हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि वैसे तो सफीदों विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गांगुली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इस गांव की 20 किलोमीटर की परिधि में पहले से ही संस्थान खुले हुए हैं। फिर भी अगर आवश्यकता हुई तो जांच करवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। शर्मा ने यह जानकारी आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी।

मुख्यमंत्री की लंबित घोषणाओं पर कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा : कमल गुप्ता
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने कहा कि नगर निगम अम्बाला शहर को सौंपी गई मुख्यमंत्री की अनेक घोषणाओं पर कार्य किए जा गए हैं तथा लंबित घोषणाओं पर कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। गुप्ता प्रश्नकाल के दौरान विधायक असीम गोयल नन्यौला द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के संबंध में अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए नवम्बर, 2014 से अब तक 37 घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं में से 25 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 9 घोषणाएं प्रगति पर हैं, 2 घोषणाएं लंबित हैं और एक घोषणा अव्यवहारिक घोषित की गई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम में प्रगति पर 9 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 4 घोषणाओं पर कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। 

पानीपत में मंदिरों व गुरुद्वारों के रास्तों पर बने हैं बूचडख़ाने : प्रमोद विज
पानीपत से भाजपा विधायक प्रमोद विज ने कहा कि शहर में मंदिरों व गुरुद्वारों के रास्तों में बूचडख़ाने बने हुए हैं और इसका लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है। पानीपत की इंदिरा कालोनी में बूचडख़ानों के चलते सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है। बीते दिवस उन्होंने एक मोहल्ले में बने बूचडख़ाने की वीडियो स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता को भेजी है। उन्होंने इस बात पर ऐतराज जताया कि उनके सवाल के जवाब में पानीपत के बूचडख़ानों की संख्या कम बताई गई है जबकि काफी संख्या में बूचडख़ाने हैं। अढ़ाई वर्षों से उनके क्षेत्र में बूचडख़ाना स्थापित करने के लिए नगर निगम को जगह ही नहीं मिल पाई। डा. कमल गुप्ता ने बताया कि 21 दिसम्बर, 2019 को नगर निगम पानीपत की सदन की बैठक में पी.पी.पी. मोड पर बूचडख़ाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए नगर निगम पानीपत द्वारा उपयुक्त भूमि की पहचान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि नगर निगम पानीपत के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 144 मीट की दुकानों की पहचान की है। नगर निगम पानीपत द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बूचडख़ाने की स्थापना तक, मीट की दुकानों द्वारा हरियाणा नगर निगम (मांस की बिक्री का विनियमन) उपनियम 2008 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने सदन को इस बात की जानकारी दी कि कोई भी व्यक्ति आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना किसी भी जानवर को बेचेगा नहीं। इसके अतिरिक्त नगरपालिका बाजार के अलावा किसी भी ऐसे स्थान का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसे स्थान को आयुक्त द्वारा लाइसैंस नहीं दिया गया हो।

पालड़ी और मनोली में प्रस्तावित नए 33 के.वी. सब-स्टेशन वित्त वर्ष 2023-24 में शुरू होना संभावित : रणजीत सिंह
हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि राई विधानसभा क्षेत्र के गांव पालड़ी में 1म10 एम.वी.ए. और मनोली में 2म10 एम.वी.ए. के साथ 33 के.वी. के 2 सब-स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं। पालड़ी और मनोली में प्रस्तावित नए 33 के.वी. सब-स्टेशन वित्त वर्ष 2023-24 में शुरू होना संभावित है।

संपत्ति आई.डी. लोगों के लिए बनी है परेशानी का सबब, लोगों को सुनवाई नहीं हो रही : किरण चौधरी
कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि संपत्ति आई.डी. लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि जब सर्वे के लिए सरकारी एजैंसियां हैं तो प्राइवेट एजैंसी को काम क्यों दिया गया। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने कहा कि लोगों द्वारा आपत्तियां दर्ज करवाए जाने पर सुनवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय क्षेत्रों में ही हैल्प डैस्क बनाए गए हैं तथा पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही किसी एजैंसी को काम दिया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त एजैंसी द्वारा सर्वे करवाए जाने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की संख्या 29 लाख से बढ़कर 42 लाख हो गई है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद नारनौल में नागरिकों की शिकायतों/आपत्तियों के निवारण के लिए नगर परिषद कार्यालय नारनौल में ड्रॉप बॉक्स की सुविधा के साथ एक समॢपत हैल्पडैस्क स्थापित किया गया है। आपत्तियां ऑनलाइन पोर्टल पर भी जमा की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि नगर परिषद नारनौल क्षेत्र में 38,996 कर मूल्यांकन सूचना नोटिस वितरित किए गए हैं। 2,591 आपत्तियां (1,559 ऑफलाइन और 1,032 ऑनलाइन) प्राप्त हुई हैं, इनमें से 2,499 आपत्तियों की जांच की गई और सही पाई गई हैं। इन आपत्तियों को दूर करने से संबंधित जानकारी भी पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है और नगर परिषद नारनौल में किसी भी आपत्ति को आज तक खारिज नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि शेष 92 आपत्तियों का निपटान 10 दिनों के भीतर किया जाएगा। 

कूड़ा डालने के लिए 5 एकड़ भूमि पिपली के नजदीक पट्टे पर ली गई है : गुप्ता
सुभाष सुधा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में डा. कमल गुप्ता ने बताया कि नगर परिषद थानेसर के अधीन अपनी मलकियत का कोई विशिष्ट स्थल नहीं है जिसे घर-घर का कूड़ा डालने के लिए चिन्हित किया गया है। वर्तमान में नगर परिषद थानेसर द्वारा अपने स्तर पर घर-घर जाकर कलैक्शन, सैग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 5 एकड़ भूमि पिपली के नजदीक उक्त कूड़े को डालने के लिए पट्टे पर ली गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के शहरी क्षेत्रों में एकीकृत ठोस अपशिष्टï प्रबंधन (आई.एस.डब्ल्यू.एम.) संयंत्र की स्थापना के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को कुल 13 समूहों में विभाजित किया गया है। नगर परिषद थानेसर आई.एस.डब्ल्यू.एम. करनाल-कैथल-थानेसर कलस्टर का हिस्सा है, जिसके लिए करनाल में 638 टी.पी.डी. क्षमता का संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। नगर निगम, करनाल द्वारा आई.एस.डब्ल्यू.एम. कलस्टर के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, जिसकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च, 2022 है।