ट्रिब्यून फ्लाईओवर का जवाब हाईकोर्ट में पेश करने को लेकर प्रशासन असमंजस में

चंडीगढ़(साजन) : हाईकोर्ट में ट्रिब्यून फ्लाईओवर का कौन सा जवाब पेश करें, इसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन पशोपेश की स्थिति में है। प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि हाईकोर्ट में ट्रिब्यून फ्लाईओवर का जो हल पेश करना है उसका कोई स्थाई समाधान दिया जाए या फिर अस्थाई समाधान पेश कर दिये जाएं। 

सूत्रों के अनुसार मसले में सांसद किरण खेर और प्रशासक चाहते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन कोई स्थाई हल ही हाईकोर्ट के समक्ष रखे ताकि इस मसले पर चल रहा विवाद समाप्त हो और हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक लोगों की ट्रैफिक समस्या हल करने के लिए काम शुरू हो सके। 

प्रशासन एक विकल्प हाईकोर्ट के सामने यह भी रखेगा कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उसकी ऐवज में पांच गुणा पेड़ अन्य जगहों पर रोपित किये जाएंगे। गत 12 फरवरी को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रशासन ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय दिए जाने की मांग की है।

हाईकोर्ट में 3-4 विकल्प देने की तैयारी में है प्रशासन :
सूत्रों के मुताबिक प्रशासन कोर्ट के सामने कई प्रस्ताव रखने वाला है। प्रशासन के अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि जो भी हल प्रशासन पेश करे या हाईकोर्ट आदेश करे, उसके खिलाफ कुछ लोग और संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकती हैं। इसकी वजह से केस लटक जाएगा। किसी स्थिति से बचने के लिए प्रशासन हाईकोर्ट में तीन-चार विकल्प देनेे की तैयारी कर रहा है। 

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वह रिपोर्ट में यह बताएंगे कि ट्रिब्यून चौक पर सिग्नल फ्री इंटरचेंज का प्रस्ताव सफल नहीं हो पाएगा। इससे एक-दो साल लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन यह मसले का पक्का हल नहीं है। समस्या के कुछ अन्य अस्थाई विकल्प भी जवाब में शामिल करने की प्रशासन तैयारी कर रहा है। हालांकि यह हल समस्या को महज कुछ समय तक ही हल कर पाएंगे। 

अगर मंजूरी मिलती है तो वह हाईकोर्ट को बताएंगे कि कैसे वह विभिन्न चरणों में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा करेंगे। वह हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट इसके लिए पेड़ों की कटाई करने पर रोक लगा चुका है। सैकड़ों पेड़ों के काटे जाने पर चिंता जताते हुए कहा था कि पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मामला है। 

प्रशासन फ्लाईओवर के पक्ष में रिपोर्ट कोर्ट में सौंप सकता है :
सूत्रों के मुताबिक सांसद खेर चाहती हैं कि प्रशासन रिपोर्ट में साफ कहे कि उन्होंने हर तरह का सर्वे कर लिया है। ट्रिब्यून चौक पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए फ्लाईओवर एकमात्र रास्ता है। प्रशासक से भी चर्चा की जाएगी, अगर वह फ्लाईओवर के पक्ष में स्थाई हल की तरफदारी करते दिखाई देते हैं। 

प्रशासन फ्लाईओवर के पक्ष में रिपोर्ट कोर्ट में सौंप सकता है। हाईकोर्ट में ट्रिब्यून फ्लाईओवर को लेकर अगली सुनवाई 26 मार्च को है। यह मुद्दा एडवाइजरी काऊंसिल में भी जा सकता है। प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर भी अभी तक फ्लाईओवर के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। अधिकारी यह भी मानकर चल रहे हैं कि प्रशासक इस मुद्दे पर आखिरी फैसला लेने के लिए एडवाइजरी काउंसिल में भी भेज सकते हैं।