एन.एच.एम. कर्मियों के मामले में अफसरों से मंत्रणा करेंगे विज

चंडीगढ़,(पांडेय): नैशनल हैल्थ मिशन (एन.एच.एम.) कर्मियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने की बजाय फिक्स वेतन देने के वित्त विभाग के फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जल्द ही एक अहम बैठक करेंगे। कोरोना के संक्रमण से घर पर आराम कर रहे विज के बुधवार को दफ्तर आने की संभावना है। हालांकि विज घर पर ही पूरे मामले का फीडबैक ले चुके हैं और अंदरूनी तौर से वित्त विभाग के फरमान से वह सहमत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासोंं से ही सरकार ने कर्मचारियों को यह तोहफा दिया था। सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी दिए बिना ही फरमान जारी कर दिया। बता दें कि वित्त विभाग के नए फरमान से अब इन अनुबंध कर्मियों को वाॢषक वेतन वृद्धि, एच.आर.ए., मैडीकल व महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और उन्होंने 30 जून से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। 

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी किया है समर्थन का ऐलान
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए एन.एच.एम. कर्मियों के 30 जून से शुरू हो रहे प्रदेशव्यापी आंदोलन का पुरजोर समर्थन का ऐलान किया है। संघ के राज्य प्रधान सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि बीते 1 जून को सरकार के निर्देश पर वित्त विभाग व नैशनल हैल्थ मिशन निदेशक व अन्य अधिकारियों ने मिलकर एन.एच.एम. के अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन को फिक्स करने की जो योजना बनाई है। वह कर्मचारियों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। सरकार के इस फैसले के विरोध में बहुउद्देश्यीय स्वस्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन ने 24 मई को पंचकूला स्थित मिशन निदेशक के कार्यालय पर प्रदर्शन कर एन.एच.एम. कर्मियों के साथ एकजुटता प्रकट की थी, जिसमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी सहयोग किया था। लांबा व सेठी ने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा को समान काम समान वेतन की परिभाषा कई बार सरकार को स्पष्ट कर चुका है कि रैगुलर कर्मी को जो वेतन-भत्ते एव अन्य सुविधाएं मिलती है वह सभी अनुबंधित कर्मचारियों को भी दी जाए।

परंतु सरकार अनुबंधित कर्मियों को केवल ग्रेड की एंट्री-लैवल-पे देकर शोषण करना चाहती है। इसलिए एस.के.एस. मांग करता है कि सभी अनुबंधित कर्मचारियों को तुरंत पॉलसी बनाकर पक्का किया जाए। उन्होंने बताया कि अब एन.एच.एम. कर्मचारी संघ हरियाणा का सहयोग के लिए पत्र मिला है। इसलिए 30 जून को सभी जिलों में एस.के.एस. के पदाधिकारी धरनास्थल पर जाकर एन.एच.एम. कर्मियों के साथ एकजुटता प्रकट कर वेतन को फिक्स करने का विरोध करेंगे।