जनवरी माह के अंत तक तैयार हो जाएंगे 37 फास्ट चार्जिंग स्टेशन

चंडीगढ़, (राजिंद्र शर्मा): शहरवासियों को इलैक्ट्रिक वाहनों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यू.टी. प्रशासन जल्द जल्द अलग-अलग सैक्टर्स में 37 फास्ट चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर रहा है। केंद्र सरकार ने  फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलैक्ट्रिक व्हीकल यानी फेम इंडिया स्कीम फेस-दो के तहत शहर के लिए 70 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दी है। 
प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि 37 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने पर काम शुरू कर दिया है और जनवरी माह के अंत तक काम को पूरा कर लिया जाएगा। वह सैक्टर्स की पार्किंग में ये चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि चार और दोपहिया वाहनों को एक ही चार्जिंग स्टेशन से चार्ज किया जा सकेगा।
बता दें कि लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जानकारी दी गई कि मंत्रालय ने चंडीगढ़ के लिए 70 चार्जिंग स्टेशनों की मंजूरी दी है, जबकि फेम इंडिया स्कीम के पहले फेज के तहत 48 पहले ही इंस्टॉल किए जा चुके हैं। फेम-1 के तहत चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे के लिए 22 चार्जिंग स्टेशन मंजूर किए गए थे, जबकि हाईवे के साथ ही 20 स्थानों पर सोलर बेस्ड चार्जर भी लगाए जाएंगे। बताया गया कि चंडीगढ-दिल्ली हाईवे पर अब तक 24 चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं।

बता दें कि इलैक्ट्रिक वाहनों की कीमत पैट्रोल वाहनों के बराबर लाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं जिसके तहत इंसैंटिव भी दिए जा रहे हैं। पहले से इलैक्ट्रिक वाहनों की कुछ डिमांड भी बढ़ी है। यू.टी. प्रशासन ने शहर में इलैक्ट्रिक बसें भी चलानी शुरू कर दी हैं। 15 दिसम्बर तक प्रशासन को सभी 40 बसें मिल जाएंगी जिसके बाद उन्हें सड़कों पर उतार दिया जाएगा।  अभी फिलहाल कुछ रूट्स पर ही बसें चलाई जा रही हैं। 

इलैक्ट्रिक वाहन नीति का ड्राफ्ट जल्द किया जाएगा जारी
शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन इलैक्ट्रिक वाहन नीति भी ला रहा है जिसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। नीति को जल्द जारी कर दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ई-वाहनों की तरफ रुख कर सकें। कई इंसैंटिव स्कीम्स भी लाई जाएंगी। बेकाबू होते ईंधन के दाम के बीच लोग भी अपने बजट को संभालने के लिए इलैक्ट्रिक वाहनों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। चार्जिंग की क्या व्यवस्था होगी और क्या चार्ज रहेगा, इसे लेकर नीति में विस्तृत जानकारी होगी। ई-वाहनों को पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स और पार्किंग फीस में भी रियायत मिलेगी। हाल ही में केंद्र ने परिवहन के डीकार्बोनाइजेशन और इलैक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने से इलैक्ट्रिक भविष्य की ओर बदलाव में तेजी लाने के लिए कई पहल की है। फेम जैसी योजनाएं इलैक्ट्रिक वाहनों को जल्दी अपनाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में खासतौर पर महत्वपूर्ण रही हैं। विभिन्न राज्यों ने अपनी इलैक्ट्रिक वाहन नीतियां शुरू की हैं,  जिनमें इलैक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स की खरीद पर सब्सिडी शामिल है।