हरियाणा में स्थापित होगा जी.एस.टी. ट्रिब्यूनल, आगामी मार्च तक शुरू होने की उम्मीद : मुख्यमंत्री

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में टैक्स करदाताओं व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए जी.एस.टी. ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसके आगामी मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए जी.एस.टी. काऊंसिल को सिफारिश की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जी.एस.टी. संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हिसार व गुरुग्राम में 2 ज्वाइंट ई.टी.सी. रेंज अपील कार्यालय खोले जाएंगे। मनोहर लाल आज गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशनों के सहयोग से प्रदेश में पहली बार आयोजित किए गए एक दिवसीय कर संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस दौरान हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ टैक्स संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस कार्यक्रम में हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा करनाल की टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान के अलावा अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने टैक्स को लेकर आ रही समस्याओं को मुख्यमंत्री से साझा किया। लगभग 2 घंटे तक चले इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के अलावा उच्च अधिकारियों ने जी.एस.टी. तथा वैट विवाद को लेकर उनके संशयों को दूर किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जी.एस.टी. संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए करदाताओं, अधिवक्ताओं व आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को साझा मंच प्रदान करते हुए मंडल स्तर पर जी.एस.टी. आमने-सामने शुरू किया जाएगा। शुरूआती स्तर पर इसे प्रदेश के सभी 6 मंडलों - अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक माह में एक बार करदाता, टैक्स अधिवक्ता व अधिकारी मिलकर टैक्स संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने जी.एस.टी. के लिए वालंटरी रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने का आह्वान किया और कहा कि एक साल में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 3 अधिवक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन व हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के माध्यम से प्रदेश के सभी टैक्स अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वालंटरी रजिस्ट्रेशन करवाने में सहयोग करें। 
 

टैक्स अधिवक्ताओं के लिए प्रत्येक जिला में स्थापित की जाएंगी लाइब्रेरी
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में टैक्स अधिवक्ताओं द्वारा रखी गई मांग को ध्यान के रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिला में टैक्स संबंधी विषयों से जुड़ी पुस्तकों की लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी डी.आई.टी.सी. कार्यालय परिसर में खोली जाएगी। इसके साथ ही टैक्स बार एसोसिएशन के बैठने के लिए वहीं पर कैंटीन की सुविधा वाले प्रतीक्षा हॉल भी बनाया जाएगा, जहां टैक्स संबंधी सुनवाई के लिए कार्यालय में आने  वाले टैक्स अधिवक्ता अपने करदाताओं के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ अपनी बारी का इंतजार भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कर संग्रहण में हरियाणा प्रदेश की अन्य राज्यों के साथ तुलना करते हुए कहा कि हरियाणा में देश की आबादी का केवल 2 प्रतिशत है वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो देश में हरियाणा का क्षेत्रफल 1.6 प्रतिशत है, लेकिन देश के कर संग्रहण में हरियाणा का हिस्सा 6 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय टैक्स अधिवक्ताओं तथा करदाताओं को देते हुए कहा कि किसी भी प्रदेश में करदाताओं का विश्वास जीतना सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है, जिसमें टैक्स अधिवक्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनोहर लाल ने टैक्स अधिवक्ताओं को सेतु की संज्ञा देते हुए कहा कि सरकार की कर संग्रहण प्रक्रिया में टैक्स अधिवक्ता एक सेतु की तरह है, जो करदाताओं की कठिनाइयों का निवारण करने के साथ ही सरकार के खजाने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
 

-वैट से जुड़े विषयों की पैंडेंसी को क्लीयर करने के लिए सरकार ने प्रयास किए: दुष्यंत चौटाला
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जी.एस.टी. आने के बाद लोगों को इसे समझने में काफी समय लगा। ऐसे में वैट कलैक्शन का भी गंभीर विषय रहा। उन्होंने कहा कि वैट से जुड़े विषयों की पैंडेंसी को क्लीयर करने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं कि साल दर साल के क्रम में इसकी पैंडेंसी को कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह मैन्युअल समय था, आज डिजिटल समय है, इसके डिजिटलीकरण के लिए काम चल रहा है। चौटाला ने कहा कि जल्द ही इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें फस्र्ट इन-फस्र्ट आउट की प्रक्रिया के तहत सबसे पुरानी डेट की पैंडेंसी को पहले क्लीयर किया जाएगा व उसके उपरांत इसी क्रम में तारीख व साल के अनुसार पैंडेंसी को क्लीयर किया जाएगा।