हरियाणा के 10 जिले नशे की चपेट में

punjabkesari.in Thursday, Feb 24, 2022 - 08:13 PM (IST)

चंडीगढ़, (दीपक बंसल): हरियाणा के 10 जिले नशे की चपेट में हैं। हरियाणा में बढ़ते नशे का मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नशे के खिलाफ हुई एक बैठक में उठा था। इस बात का खुलासा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान किया। उन्होंने बताया कि उक्त बैठक के अनुसार देश के 272 जिले नशे की चपेट में हैं, जिसमें हरियाणा के 10 जिले सिरसा, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और नूंह शामिल हैं। यहां बता दें कि मुख्यमंत्री का करनाल और गृह मंत्री का अम्बाला जिला भी इस सूची में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक पी.के. अग्रवाल, ए.डी.जी.पी., सी.आई.डी. आलोक मित्तल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष हरियाणा राज्य नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो द्वारा एक विस्तृत स्टेट एक्शन प्लान बनाया गया है। ग्राम, वार्ड, कलस्टर, सब-डिवीजन, जिला व राज्य मिशन टीमों का गठन किया है। शिक्षण संस्थानों को भी इस बुराई से बचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इन 10 सदस्यीय टीमों का गठन मार्च के अंत तक किया जाएगा और इसमें 5 स्थानीय प्रतिनिधि और 5 अधिकारी शामिल होंगे। जल्द ही पूरे राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए फॉरवर्ड, बैकवर्ड ङ्क्षलकेज मैकेनिज्म स्थापित किया गया है। नशामुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 

 


एच.एस.एन.सी.बी. और पुलिस ने 2,746 मामले दर्ज किए 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में हरियाणा राज्य नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और हरियाणा पुलिस ने 2,746 अभियोग दर्ज किए हैं और 3,975 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 29.13 किलो हेरोइन, 157.25 किलो चरस, 11,368 किलो गांजा, 356.19 किलो अफीम, 8550 किलो चूरापोस्त और 13 लाख 64 हजार 121 नशीली गोलियां, सीरप इत्यादि जब्त किया है। जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नार्कोटिक्स सैल्स स्थापित किए गए हैं। 

 


पंचकूला में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की 
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए पंचकूला में एक अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है। यह सचिवालय सहभागी राज्यों से मादक पदार्थों संबंधी अपराधियों की प्रासंगिक सूचना एकत्रित करता है ताकि एक डाटा बेस तैयार किया जा सके। प्रदेश स्तर पर स्पैशल टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.) का गठन किया गया है। हम 3ई पर काम कर रहे हैं, जिसमें एनफोर्समैंट, एजुकेशन, एंगेजमैंट ऑफ सिविल सोसायटी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ‘हॉक’ सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप ‘प्रयास’ के माध्यम से नशे के तस्करों, तस्करी में संलिप्त लोगों का डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है। 

 


या तो ड्रग की तस्करी बंद करो, या हरियाणा छोड़ो दो: विज
गृह मंत्री अनिल विज ने नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो उन्हें नशा तस्करी बंद करनी होगी नहीं तो उन्हें हरियाणा छोडऩा होगा। उन्होंने कहा कि ब्यूरो द्वारा नशा पीड़ितों की सहायता और नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 90508-91508 जारी किया गया है, जो 24 घंटे खुला रहता है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति नशे से संबंधित सूचना दे सकता है। पुलिस विभाग को ड्रग्स के अलावा जुआ, शराब, तस्करी, अवैध हथियारों में शामिल लोगों पर नकेल कसने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन मामलों पर पुलिस अधीक्षकों द्वारा एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। विज ने कहा कि अब तक 18,937 छापेमारी की गई है और 4879 मामले दर्ज किए गए हैं, 5379 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा, 65,35,643 रुपए की राशि रिकवर की गई है। साथ ही, 172 अवैध पिस्तौल, 202 कारतूस और 76,154 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। उन्होंने कहा कि केस डिस्पोजल के लिए एक योजना बनाई गई है जिसमें हर स्तर पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी मामले में देरी के लिए इंस्पैक्टर रैंक के अधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है और अगले 15 दिनों में इसे परीक्षण के आधार पर चलाया जाएगा। 

 


मुद्दों को लेकर मतभेद लेकिन राज्य के विकास के लिए हमार संकल्प एक ही है: विज
पत्रकार वार्ता के दौरान यह सवाल उठने पर कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल व गृह मंत्री अनिल विज आज एक साथ कैसे, के जवाब पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि विज मेरे पुराने मित्र हंै और जब विज ने पहली बार चुनाव लड़ा, तभी से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विज आप लोगों को अपने मन की बात कह देते हैं और मैं विज को अपने मन की बात कह देता हूं। वहीं, गृह मंत्री विज ने कहा कि मुख्यमंत्री और मेरी कुछ मुद्दों पर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन राज्य के विकास के लिए हमारा संकल्प एक ही है। मुख्यमंत्री से मेरी पुराने मित्रता है। 


मुख्यमंत्री ने की अपील, आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ताओं और हैल्पर्स बहकावे में न आएं 
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ताओं और सहायिकाओं के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ताओं और सहायिकाओं से आग्रह किया कि वे नेताओं के बहकावे में न आएं। उन्होंने कहा कि गत दिसम्बर माह में भी आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ताओं के मानदेय में 850 रुपए तथा सहायकों के मानदेय में 736 रुपए वृद्धि की गई थी। हरियाणा में 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाली आंगनबाड़ी वर्कर्स 12661 रुपए, 10 वर्ष से कम अनुभव वाली आंगनबाड़ी वर्कर्स और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स को 11401 रुपए दिए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स को पंजाब में 9500, छत्तीसगढ़ में 6500, मध्य प्रदेश में 10000, दिल्ली में 9678, राजस्थान में 10500, पांडुचेरी में 6540, पश्चिमी बंगाल में 6750 रुपए दिया जा रहा है। इसी प्रकार, आंगनबाड़ी हैल्पर्स को हरियाणा में 6,781 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि पंजाब में 4750, छत्तीसगढ़ में 3250, मध्य प्रदेश में 5000, दिल्ली में 4889, राजस्थान में 5800, पांडुचेरी में 4375, पश्चिमी बंगाल में 4800 रुपए दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 30 हजार रुपए एक्सग्रेसिया मिलता था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तथा आंगनबाड़ी हैल्परों का 50 हजार रुपए किया गया है। आंगनबाड़ी वर्करों व हैल्परों को दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपए देने का प्रावधान किया है। 

 


मैरिट के आधार पर जारी रहेगी भर्ती 
मुख्यमंत्री ने सरकारी भर्ती में घोटालों के संबंध में की गई गिरफ्तारी और दर्ज मामलों के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा देश भर में फैले विभिन्न गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पिछले कुछ महीनों में इस घोटाले में 3 बड़े गिरोह और 26 आरोपियों को एस.टी.एफ. ने पकड़ा है। पटवारी परीक्षा में दर्ज 7 मामलों में 64 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 

 

 

राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बजट पूर्व बैठकें आयोजित
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक बजट तैयार करने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2019 में बजट को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेने की एक नई परंपरा शुरू की गई थी। इस साल बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला 7 फरवरी, 2022 से शुरू हुआ। अब तक कुल 8 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों की 427 हस्तियों ने अपने विचार साझा किए हैं। मुख्यमंत्री ने एन.सी.आर. क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दायरा कम होने के संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगा। एन.सी.आर. क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दायरा कम होने के संबंध में एन.सी.आर. योजना बोर्ड की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का 57 प्रतिशत क्षेत्र एन.सी.आर. में आ गया है। अब लोगों को इसके कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा एन.सी.आर. में 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को शामिल करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है।


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News Editor

Ajay Chandigarh

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