कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी ने धारा-370 को रद्द करना बहुत निंदनीय कोशिश बताया

चंडीगढ़ (पाल) : कश्मीर के मौजूदा हालातों को अति संवेदनशील बताते हुए जो किसी भी समय भडक़ सकते हैं, कश्मीर माहिरों ने असंवैधानिक ढंग से धारा-370 को रद्द करने के लिए केंद्र के फैंसले की आलोचना की। यह धारा भारत के जम्मू-कश्मीर के साथ संबंधों को मजबूत करती है। 

मिलिट्री फैस्ट के आखिरी दिन आर.एस.एस. विचारक-कम-भाजपा के राष्ट्रीय जनरल जनरल सचिव राम माधव और कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी के साथ धारा-370 और आतंकवाद के खात्मे पर पैनल विचार-चर्चा के दौरान आर. एंड ए.डब्ल्यू. प्रमुख ए.एस. दुलत और मनोज जोशी ने जोर देकर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का इंसानियत, लोकतंत्र और कश्मीरियत का नारा ही इस उलझे मसले का एकमात्र हल था। दुलत ने कहा कि कश्मीर बुरी तरह बेजान है और राज्य के निवासी दिल्ली से निराशा की भावना महसूस कर रहे हैं। 

सीनियर कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे संविधान की भावना को कुचल कर एक राज्य को शासित प्रदेश में बांट कर केंद्र सरकार द्वारा एक खतरनाक मिसाल कायम की गई। हम राज्यों का एक संघ है और जम्मू-कश्मीर को बांट कर जो किया गया है, वह सबसे अधिक निंदनीय कदम है जो हमारे संविधान और राजनीति के लिए गंभीर नतीजों का परिणाम है।

370 को लोकतंत्रीय तरीके से रद्द किया गया था
राम माधव ने कहा कि धारा-370 को लोकतंत्रीय तरीके से रद्द किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुला जैसे राजनीतिक कैदियों को जल्द रिहा किया जाएगा। माधव ने कहा कि कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखने की प्रक्रिया जारी है। पूर्व रॉ चीफ दुलत के कश्मीर में शांत हालात न मानने के मुद्दे पर बोलते हुए माधव ने कहा कि कश्मीरियों को कभी भी शांत नहीं जाना जाता और वह हमेशा छोटे-छोटे उकसाहट करते रहते हैं।

वहां के लोग 70 सालों से आर्टिकल -370 के साथ जी रहे हैं और अब वह इसके बिना जिंदगी का तजुर्बा कर रहे हैं। यह सरकार का उठाया एक दलेराना कदम है और मुझे यकीन है कि नई स्थिति इसके विकास और भारत के साथ इस क्षेत्र के पूर्ण एकीकरण को यकीनी बनाएगी।