ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एवरग्रीन रिवॉल्यूशन लाना चाहती है कांग्रेस : हुड्डा

चंडीगढ़, (बंसल): देश में किसानों के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाली कांग्रेस अब उनके लिए एवरग्रीन रिवॉल्यूशन लाना चाहती है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राजस्थान के उदयपुर में चल रहे नव-संकल्प ङ्क्षचतन शिविर-2022 में किसान और खेती विषय पर गठित कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हुड्डा आज पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने किसानों को लेकर कांग्रेस के ङ्क्षचतन व विजन के अहम ङ्क्षबदुओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि कमेटी ने किसानों की वर्तमान स्थिति में सुधार करने, उसके उत्पादन और आय में वृद्धि करने के विषय पर विस्तृत चर्चा की है और इस संबंध में देश भर के किसान संगठनों के सुझाव भी लिए हैं।

हुड्डा ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी से उन्हें कर्ज मुक्ति तक पहुंचाना कांग्रेस का लक्ष्य है। सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिला है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसानों के 15,602 करोड़, मध्य प्रदेश में 11,912 करोड़ रुपए, पंजाब में 4696 करोड़ और कर्नाटक में 22,548 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए। ङ्क्षचतन शिविर में ये सुझाव भी उभरकर सामने आया है कि किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलवाने के लिए राष्ट्रीय किसान ऋण राहत आयोग का गठन किया जाए। अगर कोई किसान अपना कर्ज चुकाने में सक्षम न हो सके तो उसकी जमीन की नीलामी नहीं होनी चाहिए और उस पर किसी तरह का आपराधिक मुकद्दमा नहीं चलना चाहिए। खेती-किसानी को भी इंडस्ट्री की तरह बैंकिंग रियायतों का लाभ मिलना चाहिए।

किसान के हर उत्पाद पर लागू हो एम.एस.पी.
हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस में किसानों को एम.एस.पी. की कानूनी गारंटी देने पर आम सहमति है। तमाम किसान संगठनों, किसान नेताओं और आम किसानों ने कमेटी को ये सुझाव दिया है। किसानों की मांग है कि उन्हें स्वामीनाथन आयोग के सी2 फार्मूले के तहत एम.एस.पी. मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों के वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन होने के नाते उन्होंने भी यही सिफारिश की थी। कांग्रेस का मानना है एम.एस.पी. को अब चंद फसलों तक सीमित न रखकर किसान के हरेक उत्पाद पर लागू करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को लाभ पहुंचाने में कामयाब सिद्ध नहीं हो रही है। बीमा कंपनियां प्रीमियम ज्यादा ले रही हैं और किसानों को मुआवजा कम दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीमा का कार्य प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, जो सिर्फ अपने लाभ के बारे में ही सोचती हैं। लेकिन अगर किसानों को लाभ पहुंचाना है तो फसल बीमा का काम पब्लिक सैक्टर की कंपनियों को सौंपना होगा।

आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों का कर्ज जरूर दोगुना हो गया
हुड्डा ने आंकड़ों के साथ बताया कि किस तरह बी.जे.पी. सरकार किसानों को मिलने वाले लाभ में कटौती कर रही है। उन्होंने बताया कि किसान, भूमिहीन किसान और गरीब लोगों को मिलने वाली आॢथक मदद 2020-21 में 7.07 लाख करोड़ से घटकर 2021-22 में 4.33 लाख करोड़ और 2022-23 में महज 3.18 लाख करोड़ रह गई। इसी तरह फूड सबसिडी 2020-21 में 5,41,330 करोड़ से घटकर 2,86,469 करोड़ रह गई है। बी.जे.पी. सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था। आय तो दोगुनी हुई नहीं किसानों का कर्ज जरूर दोगुना हुआ है। 31 मार्च 2014 में किसानों पर जो कर्ज 9.64 लाख करोड़ रुपए था, वो अब तक बढ़कर 16.80 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बी.जे.पी. सरकार किसानों को मिलने वाली रियायतों में कटौती भी कर रही है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की किसान और खेती समिति के संयोजक भूपेंद्र हुड्डा के अलावा छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंह देव, राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, पंजाब कांग्रेस के सी.एल.पी. प्रताप सिंह बाजवा व बिहार से राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी शामिल थे।