मुख्य सचिव ने विधानसभा की कार्यवाही को पेपर रहित करने संबंधी प्रगति की समीक्षा की

चंडीगढ़ (अश्वनी): पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन ने ‘डिजिटल भारत’ के तहत विधानसभा की कार्यवाही को पेपर रहित करने के लिए केंद्रीय संसदीय मामलों के सचिव डा. राजिंद्र एस. शुक्ला और संयुक्त सचिव डा. सत्य प्रकाश के साथ एक समीक्षा मीटिंग की।

केंद्रीय संसदीय मामलों के सचिव के अनुसार पंजाब नैशनल ई-विधान एप्लीकेशन शुरू करने वाले पहले राज्यों में से एक होगा। इसमें विधानसभा का कम्प्यूटरीकरण शामिल है जिससे इलैक्ट्रॉनिक ढंग से विधायकों को जानकारी/ डाटा देना और विभागों के साथ तालमेल यकीनी बनाया जा सके।

इस प्रोजैक्ट के अंतर्गत सदन में हर मैंबर के पास मल्टीपर्पज टच स्क्रीन पैनल होगा, जो विधानसभा से संबंधित जानकारी तक पहुंच बनाने के योग्य बनाएगा। इसमें सवाल, जवाब, बजट, भाषण आदि शामिल होंगे और वह ई-वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेे सकेंगे। यह प्रोजैक्ट वीडियो कांफ्रैंसिंग की सुविधा देगा और जानकारी को सार्वजनिक पोर्टलों के द्वारा आम नागरिकों तक पहुंचाने के समर्थ बनाएगा।

इससे नागरिकों की शिकायतों के निपटारे के लिए उनके और जन प्रतिनिधियों के दरमियान ई-इंटरैक्शन और बेहतर आदान-प्रदान होगा। कुल 12.31 करोड़ की लागत से ई-फैसीलीटेशन के लिए नैशनल ई-विधान सेवा केंद्र (एन.एस.के.) स्थापित करने बारे भी विचार किया जा रहा है।
चीफ सैक्रेटरी महाजन ने बताया कि राज्य सरकार ने मानसून सत्र की कार्यवाही को डिजिटल करने का फैसला लिया है। इस मकसद के लिए 122 टच स्क्रीन टैबलेट्स, 40 कम्प्यूटर और अन्य सामान अपेक्षित है। अभी कुछ और जरूरी मंजूरियां लेनी भी बाकी हैं और मौजूदा स्टाफ के सामथ्र्य का पता लगाया जा रहा है और जरूरी पेशेवर स्टाफ को तैनात किया जा रहा है।

काबिलेगौर है कि नैशनल ई-विधान एप्लीकेशन के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रांतों की विधानसभाओं को डिजीटाइज और पेपर रहित किया जा रहा है। ‘नेवा’ प्रोजैक्ट (नैशनल ई-विधान एप्लीकेशन) का ऐप और वैबसाइट भी जारी किए जाएंगे। इस मकसद के लिए कुल 739 करोड़ के फंड रखे गए हैं। मीटिंग में अन्यों के अलावा प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी और प्रमुख सचिव संसदीय मामले आलोक शेखर और पंजाब विधानसभा की सचिव शशि लखनपाल मिश्रा उपस्थित थे।

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