5 फरवरी तक चलेगी आंगनबाड़ी वर्करों की हड़ताल

चंडीगढ़, (पांडेय): बर्खास्तगी की बड़ी कार्रवाई करने के बावजूद सरकार आंगनबाड़ी वर्करों की हड़ताल व हौसले तोडऩे में विफल रही है। आंगनबाड़ी वर्करों ने 8 दिसम्बर से शुरू हुई हड़ताल को अब 5 फरवरी तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं आंगनबाड़ी तालमेल कमेटी ने अब जनता के बीच जाकर हड़ताल के समर्थन और सरकार के खिलाफ जनमत हासिल करने का अभियान चलाते हुए कर्मचारी, मजदूर, किसान, महिला संगठनों को आंदोलन के पक्ष में उठ खड़ा होने की अपील करेगी। तालमेल कमेटी का डैपुटेशन विपक्षी पाॢटयों से मुलाकात करेगा और उनसे हड़ताल के पक्ष में आवाज बुलंद करने की मांग करेगा। 

उक्त फैसलों की जानकारी आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन हरियाणा (1442) की अध्यक्ष देवेंद्री शर्मा, महासचिव शकुंतला, आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ता एवं सहायिका यूनियन (1996) की राज्य अध्यक्ष बिमला नैन व महासचिव पुष्पा दलाल ने दी। 

2018 के मानदेय में वर्करों को 1500 बढ़ौतरी दी थी
तालमेल कमेटी की नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने दावा किया है कि हरियाणा वर्कर व हैल्पर को मानदेय देने के मामले में दूसरे नंबर पर है जबकि हरियाणा 5वें नंबर पर है। पुड्डूचेरी व तमिलनाडु में वर्कर व हैल्पर को कर्मचारी का दर्जा मिला हुआ है। पुड्डूचेरी में वर्कर व हैल्पर का मानदेय क्रमश: 19480 व 13330, तेलंगाना में 13650 व 7800, तमिलनाडु में 13453 व 7720, केरल में 13000 व 8750 (1000,500 घोषित), मध्य प्रदेश में 10000 व 5000 रुपए मिल रहा है।

रिटायरमैंट लाभ प. बंगाल में 3 लाख रुपए वर्कर व हैल्पर को मिल रहा है। केरल में कई सालों से 1 लाख व 75000, कर्नाटक में भी यही, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में 1 लाख 50 हजार कई सालों से मिल रहा है। राज्य में जो मानदेय पहले से मिल रहा है उसका सरकार ने जिक्र किया है। वह बताएं कि उसके बाद प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 2018 में मानदेय में वर्करों के 1500 और हैल्परों का 750 रुपए की बढ़ोतरी दी थी। पिछले 4 साल से केंद्र सरकार से यह पैसा हरियाणा सरकार ले रही है उसे वर्करों व हैल्परों को क्यों नहीं दे रही। 

बराबर मानदेय मिलेगा
मुख्यमंत्री ने 6 मार्च, 2018 को विधानसभा में घोषणा की थी कि वर्करों को राज्य सरकार की आऊटसोर्स पॉलिसी में ठेका कर्मचारी की अर्धकुशल-अकुशल की श्रेणी की मान्यता देकर उनके बराबर मानदेय मिलेगा व इसे महंगाई भत्ता के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार ने कौशल विकास निगम के तहत ठेका कर्मचारियों की राज्य में तीन कैटेगरी बनाकर वेतन तय किए हैं जिसमें अर्धकुशल ठेका कर्मचारी का वेतन 15763-19272 रुपए व अकुशल कैटेगरी का 14330-17520 रुपए है।

दो साल से प्रत्येक वर्कर के हिसाब से 8000 रुपए केंद्र सरकार से राज्य सरकार मोबाइल खरीदने के लिए लेकर बैठी है। यह राशि 20 करोड़ 8 लाख रुपए बनती है। सरकार मोबाइल नहीं दे रही और वर्करों से ऑनलाइन काम का दबाव बना रही है। मुख्यमंत्री ने स्वयं 29 दिसम्बर 2021 को यूनियनों के साथ बातचीत में वायदा किया था कि आंगनबाड़ी वर्करों व हैल्परों को आशा वर्कर्स की तर्ज पर 3 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दिया जाएगा, जो नहीं दिया गया।