कोई भी पात्र व्यक्ति बी.पी.एल. कार्ड बनवाने से वंचित नहीं रहेगा

चंडीगढ़,(बंसल/पांडेय): हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में कोई भी पात्र व्यक्ति बी.पी.एल. का कार्ड बनवाने से वंचित नहीं रहेगा, अगर किसी वाजिब व्यक्ति को अपनी पात्रता में परिवर्तन करवाना है तो अपने जिला के अतिरिक्त उपायुक्त को एफिडैविट देकर दुरुस्त करवा सकता है। उन्होंने बताया कि 20 दिसम्बर 2022 तक परिवार पहचान संख्या डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 30,38,942 परिवारों (1,21,57,298 सदस्य) की आय 1 लाख 80 हजार से कम होने का सत्यापन किया गया है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि उक्त सभी परिवारों को बी.पी.एल. (प्राथमिक परिवारों) की श्रेणी के राशन कार्ड जारी करने के लिए सम्मिलित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि 9,60,235 परिवारों को बी.पी.एल., ए.ए.वाई. व अन्य प्राथमिक परिवार की वर्तमान सूची से बाहर कर दिया गया है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि परिवार पहचान संख्या के साथ एकीकरण से पहले राज्य में जहां ए.ए.वाई. परिवारों की संख्या 2,47,227, बी.पी.एल. (प्राथमिक परिवार) 8,90,069 परिवार और अन्य प्राथमिक परिवारों की संख्या 15,57,299 थी, वहीं परिवार पहचान संख्या के साथ एकीकरण होने के बाद ए.ए.वाई. परिवारों की संख्या 3,02,000 और बी.पी.एल. (प्राथमिक परिवार) 27,36,942 परिवार हैं।
 

ग्रामीण विकास विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मानदंड 
सदन के एक अन्य सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए डिप्टी सी.एम. दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में बी.पी.एल. कार्ड जारी करने व रद्द करने का मानदंड ग्रामीण विकास विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इनके अनुसार 1.80 लाख रुपए तक की सत्यापित वाॢषक आय के मानदंड को प्राथमिक परिवार अथवा बी.पी.एल. राशन कार्ड के योग्य माना जाता है। बी.पी.एल. लाभाॢथयों को शामिल करने व निकालने की प्रक्रिया नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वाॢषक आय के आधार पर अपनाई जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि उक्त विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए डाटा के आधार पर एक मार्च 2022 के बाद 12,46,507 बीपीएल राशन कार्ड जारी किए गए हैं।
 

सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सड़कों के निर्माण में कम गुणवत्ता का कार्य करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इसराना विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। डिप्टी सी.एम. ने एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि इसराना विधानसभा क्षेत्र के गांव गवालड़ा से नारायना तक सड़क की मरम्मत पर करीब 157.62 लाख रुपए का खर्च होने का अनुमान है। गांव गवालड़ा से नामुंडा तक सड़क की मरम्मत पर 70.79 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, यह दोनों सड़कें इसराना के विधायक की प्राथमिकता सूची में शामिल की गई है। डिप्टी सी.एम. ने आगे बताया कि रिफाइनरी क्रोसिंग से गांव सिंगपुरा बोहली तक की सड़क की मरम्मत के लिए निविदा आमंत्रित की गई हैं और मार्च 2023 तक कार्य शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उनको मिली रिपोर्ट के अनुसार गांव मांडी से पुठर, बुआना लाखु तक सड़क अच्छी हालत में है। गांव पुठर से बांध तक की सड़क की विशेष मरम्मत 15 मार्च 2022 को की गई थी, उसकी स्थिति अच्छी है। गांव शाहपुर से परड़ाना सींक तक सड़क की मरम्मत का कार्य नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-28वीं योजना के तहत आता है, नाबार्ड से स्वीकृति मिलने के बाद इसको ठीक कर दिया जाएगा जिस पर 612.06 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। गांव छिछड़ाना से उरलाना कलां तक सड़क की रिपोर्ट भी अच्छी हालत में होने की जानकारी मिली है। गांव छिछड़ाना से डुमियाना, उरलाना कलां व दरियापुर तक की सड़क की का पैच वर्क करके मैंटनैंस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा उनको मिली रिपोर्ट के अनुसार गांव मतलोडा से थिराना, खंडरा तक की सड़क, गांव थिराना से आसन खुर्द रोड तथा गांव सिथाना से बाल जट्टान की सड़क की हालत अच्छी है।
 

फसल खराबे के मुआवजे के लिए 109 करोड़ रुपए मंजूर
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों से आग्रह किया है कि वे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपने बैंक खाते को वैरीफाई करें, ताकि पात्र किसानों को उनकी फसल खराबे के नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द मिल सके। जिला उपायुक्तों को भी निर्देश दिए जाएंगे कि वे संबंधित विधायकों के साथ बैठक कर उन्हें विधानसभा क्षेत्र वार ट्रेजरी में मुआवजे का कितना पैसा पड़ा हुआ है, उसकी जानकारी दें, ताकि विधायक किसानों से संपर्क कर उनसे बैंक खाता वैरीफाई करवाने में सहयोग कर सकें। दुष्यंत चौटाला एक विधायक के प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 22 सितम्बर, 2022 के बाद प्रदेश में कई जगहों पर हुई भारी वर्षा, जलभराव के कारण खरीफ फसल, 2022 में हुए नुक्सान के आंकलन के लिए सरकार ने 28 अक्तूबर, 2022 और 9 नवम्बर, 2022 (जिला हिसार में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण) को विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए थे। जिलों से मंडलीय आयुक्तों के माध्यम से विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट अभी अपेक्षित हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार की हिदायतों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
 

मेवात के लिए 29.26 करोड़ की राशि स्वीकृत 
डिप्टी सी.एम. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने मुआवजा राशि के तौर पर 109 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। इसमें से मेवात के लिए 29.26 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जो ट्रेजरी में डाली जा चुकी है। उन्होंने बताया कि ई-फसल क्षतिपूॢत पर 3667 किसानों ने जलभराव, बारिश या बिना बुआई वाली 16,007 एकड़ भूमि की जानकारी दी है। इसका सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायकों से भी आग्रह किया कि वे जिलो में मुआवजे की जो राशि ट्रेजरी में पड़ी है, उसको मॉनिटर करें और किसानों से संपर्क कर उनके बैंक खाते जल्द से जल्द वैरीफाई करवाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि वर्षा के कारण हुए जलभराव की निकासी के लिए राज्य सरकार द्वारा डीजल और बिजली के पंप सैट लगाकर सभी प्रयास किए गए हैं। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में जिलों को अग्रिम राशि के साथ-साथ उनकी मांग के आधार पर कुल 3,34,14,585 रुपए की राशि भी जारी की गई है।