लॉकडाउन में गंभीर संकट झेल रहे ट्रांसपोर्टर, पीएमओ से की राहत पैकेज की मांग

बिजनेस डेस्क: ट्रांसपोर्टरों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने वीरवार को क्षेत्र के लिए राहत पैकेज की मांग फिर दोहराई। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन से यह क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। एआईएमटीसी ने कहा कि यदि उनकी समस्याओं को जल्द हल नहीं किया गया, तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। 

एआईएमटीसी ट्रांसपोर्टरों का शीर्ष संगठन है। 96 लाख ट्रक ऑपरेटर और अन्य इकाइयां इसके सदस्य हैं। एआईएमटीसी के अध्यक्ष कुलतरन सिंह अटवाल ने कहा कि हमने न्यूनतम राहत पैकेज के तहत ब्याज छूट के साथ कर्ज की मासिक किस्त (ईएमआई) को टालने, और चालू वित्त वर्ष के लिए सांविधिक दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने की मांग की है। सरकार के राहत पैकेज से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन हमारी सभी उम्मीदें धराशायी हो गईं।'

अटवाल ने कहा कि हमने इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने कहा कि करीब 70 प्रतिशत परिवहन या ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की हालत काफी खराब है। इस क्षेत्र को वापस पटरी पर आने में सात-आठ महीने लगेंगे। ट्रांसपोर्टरों के संगठन ने कहा कि क्षेत्र को टिके रहने के लिए तत्काल मदद की जरूरत है। इस क्षेत्र पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ से अधिक लोग निर्भर हैं। 

एआईएमटीसी के महासचिव नवीन गुप्ता ने कहा कि 15 मई को प्रति ट्रक औसतन 60,000 रुपये मोटर बीमा का अग्रिम का भुगतान किया जाना है। लेकिन ट्रांसपोर्टर गंभीर वित्तीय संकट झेल रहे हैं। एआईएमटीसी ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को यह परामर्श जारी करने की मांग की है कि मोटर वाहन कर-पथकर-राज्य कर-माल कर-टोकन कर-यात्री कर पर चालू वित्त वर्ष में कर छूट दी जाए।