Budget 2020: ये है टीम सीतारमण के 5 खास लोग, बजट में रखते हैं पाई-पाई का हि‍साब

बिजनेस डेस्क: 1 फरवरी को देश का आम बजट (Union Budget ) आने वाला है। आम आदमी की भाषा में कहें तो बजट वह है जिससे घर का खर्चा-पानी चलता है। इसे घर के सदस्य बड़ा सोच-समझकर और बारिकी से तैयार करते हैं। ठीक इसी तरह जब देश का बजट तैयार होता है तो इसमें भी पाई पाई का हि‍साब रखा जाता है। यह काम एक मजबूत टीम के बि‍ना संभव नहीं हो सकती है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं वि‍त्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीम जो पर्दे के पीछे से बेहद महत्‍वपूर्ण भूमि‍का अदा कर रहे हैं। 

राजीव कुमार
वित्त मंत्रालय में टॉप ब्यूरोक्रैट राजीव कुमार ने बैंकिंग सुधार में कड़े फैसले लिए। उन्होंने बड़े पैमाने पर पुनर्पूंजीकरण के लिए बैंकों का विलय किया है। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में वह बैंकिंग सेक्टर को संकट से उबारने के साथ-साथ खपत बढ़ाने के लिए क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। 

अतनु चक्रवर्ती
सरकारी संपत्ति की बिक्री के एक्सपर्ट माने जाने वाले अतनु चक्रवर्ती ने पिछले वर्ष जुलाई में कार्यभार संभाला था।  उनके कार्यभार संभालने के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था 5% के नीचे आ गई। हालांकि उन पर ट्रिलियन डॉलर के इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश कार्यक्रम के जरिए अर्थव्यस्था को रफ्तार देने की जिम्मेदारी है। बजट घाटे के लक्ष्य तय करने के लिए उनके इनपुट अहम हैं। इसके अलावा इकोनॉमी में धन डालने के लिहाज से भी उनके सुझाव जरूरी माने जाते हैं। 

टीवी सोमनाथन
टीवी सोमनाथन हाल में ही वित्त मंत्रालय में आए हैं। उनका काम सरकार के खर्चों में इस तरह से कमी लाने की है ताकि डिमांड को बूस्ट करने में कोई दिक्कत ना आए। हालांकि, उनके ऊपर फिजूल सरकारी खर्चों में कटौती करने के साथ मांग को बढ़ाना है। इससे पहले वो प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत थे  इसलिए वह इस बात से अवगत हैं कि मोदी किस प्रकार का बजट चाहते हैं। 

अजय भूषण पांडे
अजय भूषण पांडेय के ऊपर राजस्व बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन पर इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव है क्योंकि सुस्ती के माहौल में राजस्व वसूली(रेवेन्यू कलेक्शन) उम्मीद से काफी रकम हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि वह डायरेक्ट टैक्स कोड के कुछ प्रस्तावों को प्रभावित कर सकते हैं। 

तुहिन कांता पांडे
तुहिन कांता पांडे के पास Air India Ltd एवं अन्य सरकारी कंपनियों के विनिवेश की जिम्मेदारी है। अन्य सरकारी कंपनियों के विनिवेश की जि्म्मेदारी भी इन्हीं के हाथ में है, ताकि सरकार की आय बढ़ सके। बहरहाल, मौजूदा वित्त वर्ष में 1.05 लाख करोड़ रुपये का टारगेट पूरा नहीं हुआ नहीं और इतने कम समय में पूरा होने के आसार भी कम हैं। ऐसे में अगले वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए फंड जुटाना बड़ी चुनौती होगी।