बजट से पहले सरकार ने रीटेल और कंस्ट्रक्शन क्षेत्रों को दिया खास तोहफा

नई दिल्लीः  बजट से ठीक पहले आर्थिक सुधारों को गति देते हुए केंद्र सरकार ने 3 अहम फैसले किए। केंद्र सरकार ने आम बजट से ठीक पहले बुधवार को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) को लेकर बड़े फैसले लिए। सिंगल ब्रैंड रीटेल, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% के साथ एयर इंडिया में 49% एफडीआई को मंजूरी दे दी है । इन फैसलों के बाद सरकार ने आने वाले बजट के लिए सभी के मन में उम्मीद जगा दी है कि आने वाले बजट में सब क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ खास होगा।

सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई 
कैबिनेट ने बुधवार को सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई को ऑटोमैटिक रूट से मंजूरी दी। सरकार ने 2014 में ही सिंगल ब्रांड रिटेल में 100  % एफडीआई को मंजूरी दे दी थी। हालांकि इसके लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती थी। इसके बाद विदेशी रिटेल कंपनियां जैसे आईकिया और नाइकी ने भारत के बाजार में एंट्री की थी।  अब सिंगल ब्रांड रिटेल में ऑटोमैटिक रूट से100% एफडीआई का मतलब है कि अब विदेशी कंपनियों को क्लीरिएंस की प्रोसेस से नहीं गुजरना होगा।

एयर इंडिया में 49% एफडीआई
कैबिनेट ने एयर इंडिया में 49% एफडीआई के  प्रपोजल को अप्रूवल रूट से मंजूरी दी। 
सरकार एयर इंडिया को घाटे से उबारने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट की प्लानिंग पर काम कर रही थी। मौजूदा समय में एयर इंडिया पर कुल 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें 22,000 करोड़ रुपए एयरक्राफ्ट लोन है बाकी वर्किग कैपिटल लोन और दूसरी लायबलिटिीज हैं। यूपीए सरकार एयर इंडिया को पहले ही 10 साल के लिए बेलआउट पैकेज दे चुकी है। इसके तहत एयर इंडिया को 30,213 करोड़ रुपए मिलने थे। इसके लिए शर्त एयरइंडिया के लिए अपने प्रदर्शन में सुधार करने की शर्त रखी गई थी। हालांकि अब तक एयर इंडिया का प्रदर्शन तय मानकों के अनुरूप नहीं है। 

कंस्‍ट्रक्‍शन में 100% एफडीआई
कैबिनेट कैबिनेट ने क्‍लैरी‍फाई किया है कि रीयल एस्‍टेट ब्रोकिंग सर्विस रीयल एस्‍टेट बिजनेस में नहीं आता है ऐसे में रीयल एस्‍टेट ब्रोकिंग सर्विस में ऑटोमैटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआई को इजाजत दी जाती है।