कर्जदारों की अगली सूची जारी नहीं करेगा RBI

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा उन 12 खातों की पहचान के बाद, जिनके पास बैंकों के कुल कर्ज (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों) का 25 प्रतिशत बकाया है, अगली सूची निकट भविष्य में जारी करने का कोई इरादा नहीं है। आर.बी.आई. के डिप्टी गवर्नर एस.एस. मुंद्रा ने कहा कि अगर आप फंसे हुए कर्जे को देखें तो आर.बी.आई. ने अपनी विस्तृत अधिसूचना में कहा है कि 12 मामलों को दिवालिया संहिता (आई.बी.सी.) के तहत कार्रवाई के लिए भेजा गया है।

वहीं अन्य मामलों (फंसे हुए कर्जों) में बैंकों को प्रोत्साहित किया गया है कि अगले 6 महीनों में इसका समाधान निकालें। उन्होंने कहा कि इसके बाद (फंसे हुए कर्जों की) दूसरी सूची जारी करने का सवाल कहां उठता है। मुंद्रा ने यह बात यहां एसोचैम (एसोसिएट चैंबर्स ऑफ  कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ  इंडिया) द्वारा आयोजित तीसरे राष्ट्रीय बैंकर उधारकत्र्ता व्यापारिक सम्मेलन 2017 के दौरान कही। 

बैंकों को अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत
मुंद्रा ने कहा कि सार्वजनिक बैंकों को मौजूदा वित्त वर्ष में फंसे कर्ज मद में सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के निपटान व पूंजीकरण की प्रक्रिया आपस में जुड़ी हुई है और ऐसा लगता है कि बैंकों को प्रक्रिया के बाद अतिरिक्त पूंजीकरण की जरूरत होगी।