इस सरकारी बैंक और कंपनी को बेचने की तैयारी पूरी! कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

नई दिल्लीः केंद्र सरकार IDBI बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। सरकार ने हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया तेज कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिस्सा बिक्री को लेकर ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की भी संभावना है। इसी कारोबारी साल में सरकारी हिस्सा बेचने की योजना है। 

आपको बता दें कि IDBI Bank में सरकार की 46.5 फीसदी हिस्सेदारी है। आईडीबीआई एक सरकारी बैंक था, जो 1964 में देश में बना था। LIC ने IDBI में 21000 करोड़ रुपए का निवेश करके 51 फीसदी हिस्सेदारी ख़रीदी थी। इसके बाद LIC और सरकार ने मिलकर 9300 करोड़ रुपए IDBI बैंक को दिए थे। इसमें एलआईसी की हिस्सेदारी 4,743 करोड़ रुपए थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण में IDBI Bank और LIC में हिस्सा बेचने का ऐलान किया गया था। दोनों में हिस्सा बेचकर 90,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य था।

सरकार ने SCI (Shipping Corporation of India) में भी अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर हालात बेहतर रहे तो अगली तिमाही में ही बोली मंगाई जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार अपनी पूरी 63.75% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। आर्थिक मोर्चे पर हालात अच्छे रहे तो अगली तिमाही में बोली मंगाई जा सकती है। हिस्सा बिक्री के लिए मर्चेंट बैंकर्स, इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स से अच्छा रिस्पांस मिला है।

जिसके लिए EoI की शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। EoI की शर्तों को जल्द IMG (Inter Ministerial Group) से मंजूरी मिल सकती है। गौरतलब हो कि लॉकडाउन के दौरान भी शिपिंग का कारोबार बेहतर रहा है।