वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, अब छोटे टैक्स डिफॉल्टरों पर नहीं चलेगा मुकदमा

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि छोटे डिफॉल्‍ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। वहीं 25 लाख रुपए तक के टैक्‍स डिफॉल्‍टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही निर्यात उत्पादों पर शुल्क या टैक्स छूट की योजना (आरओडीटीईपी) एक नई योजना है। यह 1 जनवरी 2020 से पूरी तरह से सभी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को इंडिया स्कीम (एमईआईएस) की जगह लेगी।

अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान
वित्त मंत्री ने कॉन्फ्रेंस में अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे। लोगों को घर लेने में आसानी होगी और आसानी से लोन लिया जा सकेगा। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग पर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग यानी ECB गाइडलाइंस आसान की जाएगी। बता दें कि ईसीबी विंडो के तहत भारत की कंपनियां अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए कुछ खास स्थितियों में विदेश से ऋण जुटाने की योग्य हैं। उन्होंने बताया कि 45 लाख रुपए तक के मकान को खरीदने पर टैक्स में छूट के फैसले का फायदा रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाएंगे ये कदम

• फ्री ट्रेड अग्रीमेंटः स्पेशल एफटीए अग्रीमेंट मिशन चलाया जाएगा।
• वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का पूरे देश के चार जगहों पर आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मार्च 2020 से शुरू होगा। जेम्स ऐंड जूलरी, योगा एवं टूरिजम, टैक्सटाइल एवं लेदर क्षेत्र में ये आयोजन होगा।
• एक्सपोर्ट के समय को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सभी क्लियरेंस के लिए मैनुअल सर्विसेज को खत्म करके ऑटौमैटिक सिस्टम लागू किया जाएगा।
• एक्सपोर्ट फाइनैंस एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप की निगरानी में काम करेगा।
• 36 हजार करोड़ से 38 हजार करोड़ एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे।
• सितंबर 2019 तक आईटीसी रिफंड के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें

• वित्त मंत्री ने साथ ही कहा कि महंगाई दर काबू में है, औद्योगिक उत्पादन बेहतर होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं।
• ई असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू की जाएगी जिसका ऐलान किया जा रहा है। इसके अलावा असेसमेंट में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह आवंटन पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा। हमने पार्शल क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया जिससे बैंक अपनी संपत्ति बढ़ा सकें।
• 19 सितंबर को हम सभी सरकारी बैंकों के हेड से मिलेंगे और अन्य जरूरतों के बारे में चर्चा करेंगे। फिक्स्ड इनवेस्टमेंट में काफी सुधार दिख रहा है।

10 सरकारी बैंकों का विलय करने की घोषणा
पिछले कुछ समय से मंदी का सामना कर रहे सेक्टरों के लिए वित्त मंत्री पहले भी कई अहम घोषणाएं कर चुकी है। इसमें जीएसटी रिफंड, बैंकों को 70 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, ऑटो इंडस्ट्री को राहत देने जैसे कई अहम कदम शामिल हैं। बता दें 30 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुधारों को आगे बढ़ाते हुए 10 सरकारी बैंकों (पीएसबी) को मिलाकर चार बैंक बनाने की घोषणा की थी। इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया जाएगा। वित्तमंत्री के मुताबिक, केनरा बैंक और सिंडीकेट बैंक का विलय किया जाएगा, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया जाएगा। इसी प्रकार इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को मिलाकर एक बैंक का गठन किया जाएगा। इस विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा, जिसका कुल कारोबार 17.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। वहीं, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को मिलाकर बनाया गया बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा।