आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कर्ज देने से मना नहीं कर सकता कोई भी बैंकः निर्मला सीतारमण

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ लोन मोरेटोरियम को बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहा है। लोन मोरेटोरियम की सुविधा 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। 31 अगस्त के बाद भी ग्राहकों के लिए लोन चुकाने में छूट की अवधि बढ़ सकती है लेकिन बैंकों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत MSMEs सेक्टर को कर्ज देने से कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई मामला है तो वो शिकायत करें। वो खुद इस मामले को देखेंगी। सीतारमण ने उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) के एक कार्यक्रम में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से ये सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस सेक्टर को इस साल 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है।

कंपनियों का NPA सूची में जाने का खतरा
इस सप्ताह की शुरुआत में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ एक बैठक के दौरान, भारती एंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन राकेश भारती मित्तल ने भी स्थगन का विस्तार करने की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि अगर आगे भी ये सुविधा नहीं दी गई, तो इस साल एनपीए सूची में शामिल होने वाली कंपनियां ज्यादा होंगी।

बैंक कर रहे विरोध
वहीं शुक्रवार को देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए। परिणाम से यह स्पष्ट हुआ कि वह अधिस्थगन को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि जिन 9.5 फीसदी खाताधारकों ने अधिस्थगन का लाभ उठाया था, उनमें से बैंक द्वारा किए गए खातों की जांच के आधार पर 5.2 फीसदी कॉर्पोरेट इकाइयां थीं, जो सितंबर से ऋण सेवा देने की स्थिति में थीं। सिर्फ एसबीआई ही नहीं, बल्कि एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने भी कहा था कि कर्ज स्थगन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जो लोग भुगतान करने की क्षमता रखते हैं, चाहे वह इंडिविजुअल हों या कॉरपोरेट्स, वे भी इस अधिस्थगन का लाभ उठा रहे हैं।