मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के लिए ‘एक देश एक बाजार’ की नीति को मंजूरी

बिजनेस डेस्कः कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने एक बार फिर राहत पैकेज का पिटारा खोला है। इस बैठक में किसान हित में कई फैसले लिए गए हैं। बैठक में किसानों के लिए तीन बड़े निर्णय लिए गए। इस बैठक में किसान, लघु उद्योग और रेहड़ी पटरी वालों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव पर फैसला लिया गया। इस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के बाद अब किसान सीधे अपनी फसलें किसी भी बाजार में बेच सकेंगे। अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा। सरकार ने एक देश-एक बाजार की नीति को मंजूरी दी है।

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा के दौरान ही एग्रीकल्चर रिफॉर्म के सुधार की बात कही थी। पहले किसानों को सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी (APMC) की मंडियों में ही अपनी फसल बेचनी होती थी। 

कैबिनेट के फैसले के बाद किसानों के सामने यह मजबूरी खत्म हो गई है। अब किसान को जहां भी उसकी फसल के ज्यादा दाम मिलेंगे, वहां जाकर अपनी फसल बेच सकता है। इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में संशोधन किया जा रहा है।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को हाल ही में एक साल पूरा हुआ है। ऐसे में इसी सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें MSME सेक्टर और किसानों को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए थे। बता दें कि अक्सर बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है।