खुशखबरी! केरल फल-सब्जियों पर MSP तय करने वाला पहला राज्य बना

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने का फैसला लिया है। इसी के साथ केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करना वाला पहला राज्य बन गया है। सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य, उनकी उत्पादन लागत से 20 प्रतिशत अधिक होगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह योजना एक नवंबर से लागू होगी। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब केरल में उत्पादित 16 किस्मों की सब्जियों के लिए आधार कीमत तय की गई थी।

उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की ओर से यह पहली ऐसी पहल है, जो किसानों को राहत और आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जियों का आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20 फीसदी ज्‍यादा रखा जाएगा। अगर बाजार मूल्य इससे नीचे चला जाता है, तो किसानों से उनकी उपज को आधार मूल्य पर खरीदा जाएगा। इससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा और नुकसान की आंशका कम होगी। 

केरल में सब्जी उत्पादन बढ़कर 14.72 लाख टन
मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जियों को गुणवत्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और आधार मूल्य उसी के हिसाब से तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान संतुष्ट नहीं हैं लेकिन पिछले साढ़े चार साल से हमने उनका समर्थन किया है। सरकार ने राज्य में कृषि को विकसित करने के लिए कई लक्षित पहल की हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि केरल में पिछले साढ़े चार साल में सब्जी उत्पादन दोगुना हो गया है यानि यह उत्पादन सात लाख टन से बढ़कर 14.72 लाख टन हो गया है।

21 खाने-पीने की चीजों के लिए एमएसपी तय
केरल सरकार ने कुल 21 खाने-पीने की चीजों के लिए एमएसपी तय किए हैं। यहां केले का समर्थन मूल्‍य 30 रुपए, पाइनएप्पल का 15 रुपए प्रति किलो और टमाटर की एमएसपी 8 रुपए प्रति किलो तय की गई है। योजना के लिए वर्तमान साल के लिए 35 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इस योजना के तहत केरल सरकार एक हजार स्टोर भी खोलेगी।

पंजाब में भी उठ रही मांग
कर्नाटक सरकार भी ऐसी मांग पर विचार कर रही है। पंजाब में भी ऐसी मांग उठ रही है। महाराष्ट्र में भी समय-समय पर ऐसी मांग उठती रही है। महाराष्ट्र में खासकर अंगूर, टमाटर, प्याज जैसी फसलों के किसान काफी परेशान रहते हैं। पंजाब के किसान संगठनों ने हाल में राज्य सरकार से मांग की है ​कि सब्जियों एवं फलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए।