जेपी इंफ्राटेक केस पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला टला, 1 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्लीः कर्ज के बोझ तले दबी जेपी इंफ्राटेक के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से हजारों घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कहा है। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करते हुए कहा घर खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हम लगातार होम बायर्स के पक्ष में काम कर रहे हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा चूंकि मामला एनसीएलटी में लंबित है, ऐसे में एनसीएलटी की तरफ से कोई फैसला आने के बाद ही हम इस मामले में निर्णय लेंगे।

1 अगस्त को अगली सुनवाई
जेपी इंफ्राटेक मामले में अब अगली सुनवाई अब 1 अगस्त को होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने की। इससे पहले केंद्र ने अदालत से कहा था कि वह ऐसे घर खरीदारों की शिकायतों का समाधान करने के लिए 'एक समान प्रस्ताव' पर काम कर रहा है, जो अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई रियल एस्टेट कंपनियों को देने के बाद फंस जाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि अगर जेपी इंफ्राटेक मामले में 21 हजार से अधिक घर खरीदारों की शिकायतों का समाधान नहीं किया गया, तो वह उनके हितों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा।