भारत ने चीनी सब्सिडी पर WTO समिति के निर्णय के खिलाफ अपील की

नई दिल्लीः भारत ने घरेलू चीनी सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार विवाद समाधान समिति के निर्णय के खिलाफ अपील करते हुए कहा है कि उसने (समिति ने) कानून से जुड़ी कुछ गलतियां की हैं। डब्ल्यूटीओ ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारत ने उसके अपीलीय निकाय के समक्ष अपील की है। व्यापार संबंधी विवादों में यह अंतिम निर्णायक संस्था है।

डब्ल्यूटीओ ने कहा, ‘‘भारत ने विवाद निपटान निकाय के निर्णय के खिलाफ अपील की सूचना दी है। व्यापार विवाद समाधान समिति ने यह निर्णय भारत में चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला की अपीलों पर दिया था।’’

हालांकि, इस समय अपीलीय निकाय सक्रिय स्थिति में नहीं है। डब्ल्यूटीओ ने कहा कि उसके सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बनने से अपीलीय निकाय की भर्तियां भरी नहीं जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में भारत की अपील पर फौरन कोई निर्णय हो पाना संभव नहीं है।

विवाद निपटान समिति ने गत 14 दिसंबर को अपने फैसले में भारत को घरेलू स्तर पर चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी हटाने का सुझाव दिया था। उसने कहा था कि सरकारी समर्थन देना डब्ल्यूटीओ के व्यापार नियमों के अनुकूल नहीं है। इस फैसले के खिलाफ की गई अपील में भारत ने कहा है कि समाधान समिति के निर्णय एवं निष्कर्ष को पलट देना चाहिए क्योंकि इसमें कानून या कानूनी व्याख्या की खामियां रही हैं।

भारत ने चीनी उत्पादन सत्र 2019-20 के लिए चीनी के निर्यात पर अंतरराष्ट्रीय एवं आंतरिक परिवहन और ढुलाई भाड़े की लागत पर चीनी मिलों को सरकारी समर्थन की योजना चलाई थी। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एवं ग्वाटेमाला ने इस कदम को डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ बताया था।