टैक्स रेट में हो कटौती, हाउसिंग को मिले बूस्ट- प्री-बजट मीटिंग में उद्योग जगत ने दिए अहम सुझाव

बिजनेस डेस्कः भारतीय उद्योग जगत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने के लिए अगले बजट में नए राजकोषीय प्रोत्साहन समेत और अनुकूल कदम उठाने का आग्रह किया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के बीच यह मांग की गई है। वित्त मंत्री के साथ डिजिटल तरीके से आयोजित बजट-पूर्व बैठक में उद्योग जगत ने व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी लाने, आवास क्षेत्र के लिए और प्रोत्साहन तथा जीएसटी (माल एवं सेवा कर) को और युक्तिसंगत बनाने का भी सुझाव दिया। 

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फिक्की ने बजट को लेकर की सिफारिशें
उद्योग मंडलों ने ढांचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए अधिक कर प्रोत्साहन देने की भी वकालत की। उद्योग मंडल फिक्की ने बजट को लेकर अपनी सिफारिशों में कहा, ‘‘अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर आ रही है और इस गति को बनाए रखने की जरूरत है। सरकार के त्वरित और समय पर उठाए गए कदमों के कारण यह तेजी संभव हो पाई है। अगले साल के बजट में वृद्धि उन्मुख उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और राजकोषीय मामलों पर उसके बाद गौर करना चाहिए। राजकोषीय प्रोत्साहन की जरूरत अभी बनी हुई है।'' 

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निजी निवेश को बढ़ावा मिले
सीआईआई के अध्यक्ष उदय कोटक ने कहा, ‘‘सरकार का व्यय तीन क्षेत्रों बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और सतत विकास में प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। बजट में दो मसलों के समाधान पर गौर करना चाहिए। उसमें एक निजी निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन को समर्थन देना शामिल हैं।'' कोटक ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार की तत्काल जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना बहुत हद तक वित्तीय क्षेत्र की मजबूती पर निर्भर है और सरकार को भारतीय स्टैट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक जैसे 3-4 बड़े बैंकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी अगले 12 महीनों में बाजार के रास्ते 50 प्रतिशत से नीचे लानी चाहिए। 

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उद्योग मंडल एसोचैम ने कर की दरों में कमी लाने का सुझाव दिया। उसने कंपनी कर में कटौती और व्यक्तिगत करदाताओं पर अधिभार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत आयकर में कटौती का सुझाव दिया।