निजी क्षेत्र के बैंक MSME के लिए ऋण गारंटी योजना प्रभावी ढंग से लागू करें: सीतारमण

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को निजी क्षेत्र के 20 बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की और उनसे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।

कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए ‘लॉकडाउन’ से एमएसएमई क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ईसीएलजीएस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के सीईओ भी शामिल हुए।

वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है कि ईसीएलजीएस के प्रभावी क्रियान्वयन और कठिन समय में घरेलू एमसएमई क्षेत्र को सुचारू नकदी उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में प्रमुख निजी बैंकों और एनबीएफसी की बैठक हुई। बैठक में वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा भी मौजूद थे।

वित्तीय सेवा विभाग ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और सिडबी के साथ निजी क्षेत्र के 20 बैंकों और एनबीएफसी के प्रमुखों के साथ बैठक की।’ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना के तहत 11 जून तक 29,490.80 करोड़ रुपए कर्ज को मंजूरी दी। इसमें से 14,690.84 करोड़ रुपए आबंटित किए जा चुके हैं।

पिछले महीने घोषित 21 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में एमएसएमई एवं छोटे उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी की आपात ऋण सुविधा की घोषणा की गई। मंत्रिमंडल ने 21 मई को ईसीएलजीएस के तहत एमएसएमई क्षेत्र को 9.25 प्रतिशत रियायती दर 3 लाख करोड़ रुपए की कर्ज सुविधा को मंजूरी दी थी।