दिवाली पर कितना मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को बोनस, सरकार ने बताया गणित

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता सें संबंधित बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिये 7,000 रुपये की सीमा तय की है। बोनस गणना की इस सीमा के साथ कर्मचारी अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस पाने का पात्र होगा।

व्यय विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, ‘गैर उत्पादकता आधारित बोनस मात्रा परिलब्धियों/गणना की सीमा जो भी कम होगा, उसके हिसाब से तय होगा।’ एक उदाहरण देते हुए बताया गया कि 7,000 रुपये की मासिक परिलब्धियों की मासिक गणना के हिसाब से 30 दिन का गैर- उत्पादकता आधारित बोनस 6,908 रुपये होगा। व्यय विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने समूह सी और समूह बी में सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को, जो उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना के तहत नहीं आते हैं, को लेखा वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता आधारित बोनस (तदर्थ-बोनस) देने की अनुमति दी है।

व्‍यय विभाग ने साफ किया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्‍त्र बलों के कर्मचारियों को भी यह तदर्थ बोनस दिया जाएगा। केवल वही कर्मचारियों इस तदर्थ बोनस को पाने के लिए पात्र होंगे जो 31 मार्च, 2020 तक सेवा में थे और जिन्‍होंने वर्ष 2019-20 के दौरान कम से कम 6 माह तक निरंतर सेवा प्रदान की है। बता कें कि बुधवार को केंद्र सरकार ने 30.67 लाख सरकारी कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपए का बोनस देने को मंजूरी दी थी। 

बता दें कि केंद्र सरकार ने त्‍योहारी सीजन के दौरान खर्च को बढ़ावा देने और अर्थव्‍यवस्‍था में मांग बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। 30 लाख कर्मचारियों में भारतीय रेल, डाक, रक्षा, ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख नॉन-गैजेटेड (गैर-राजपत्रित) कर्मचारी शामिल हैं. इन्‍हें भी सरकार बोनस दे रही है। वहीं, केंद्र सरकार के 13.70 लाख कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा. इससे सरकार पर 946 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा।