कैबिनेट ने BSNL के लिए ₹1.64 लाख करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी, BBNL के विलय को भी हरी झंडी

बिजनेस डेस्कः कैबिनेट ने आज बीएसएलएल की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इस पैकेज के तीन लक्ष्य हैं, पहला बीएसएनएल की सेवाओं को बेहतर बनाना, दूसरा इसकी बैलेंस शीट को सुधारना और तीसरा बीएसएनएल की फाइबर के जरिए पहुंच को दूर तक ले जाना है। इस रकम का इस्तेमाल इन तीनों उद्देश्यों को हासिल करने में किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार बीएसएनएल को सॉवरेन गारंटी बॉन्ड के जरिए बैंक कर्ज चुकाने में मदद भी करेगी। फिलहाल सरकारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर 33 हजार करोड़ रुपए का बैंक कर्ज है। इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 4जी नेटवर्क के विस्तार के लिए 26,316 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड को भी मंजूरी दी है।

BBNL के मर्जर को भी मंजूरी

इसी के साथ कैबिनेट ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के बीएसएनएल में मर्जर को भी मंजूरी दे दी है। भारत ब्रॉडबैंड के अंतर्गत भारतनेट दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्रों का ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है। इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से पैसा मिला है, जो कि ग्रामीण इलाकों में तेज संचार के लिए स्थापित किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि बैंलेंस शीट को साफ करने के लिए 33 हजार करोड़ रुपए के कर्ज को पहले इक्विटी में बदला जाएगा। वहीं इतनी ही रकम के बराबर लो इंट्रेस्ट बॉन्ड जारी कर बैंकों को कर्ज चुकाया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने बीएसएनएल को 4जी और 5 जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन को भी मंजूरी दी है।