DGTR की सिफारिशें नामंजूर, कुछ इस्पात उत्पादों पर डंपिंग-रोधी शुल्क नहीं लगाएगी सरकार

नई दिल्लीः सरकार ने चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर डंपिंग-रोधी शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिशों को मंजूर नहीं किया है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने कुछ घरेलू विनिर्माताओं की शिकायत पर ‘लौह या नॉन-अलॉय धातु के कोल्ड रोल्ड/कोल्ड रिड्यूस्ड फ्लैट इस्पात उत्पादों तथा लौह या नॉन-अलॉय के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के संदर्भ में जांच की थी। 

निदेशालय ने 14 सितंबर, 2021 को इन दोनों श्रेणियों के उत्पादों पर बाध्यकारी डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। डीजीटीआर शुल्क की सिफारिश करता है, जबकि राजस्व विभाग शुल्क लगाने पर अंतिम निर्णय लेता है। विभाग ने कहा है कि केंद्र सरकार ने डीजीटीआर के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के बाद सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। 

निदेशालय ने अपनी जांच के बाद निष्कर्ष दिया था कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन की कंपनियों द्वारा कोल्ड रोल्ड उत्पादों को डंप किया जा रहा है। वहीं हॉट रोल्ड उत्पादों की डंपिंग चीन, जापान, कोरिया, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया से हो रही है। भारत का जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भाषा में जब कोई देश या कंपनी अपने घरेलू बाजार की कीमत से कम दाम पर किसी उत्पाद का निर्यात करती है, तो उसे डंपिंग कहा जाता है।