सरकार ला रही नया कानून, आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करना होगा अनिवार्य

नई दिल्लीः रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी बाजार में खरीद-फरोख्त को लेकर होने वाले फर्जीवाड़ा और बेनामी संपत्ति से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। इसके तहत अपनी फिक्स्ड एसेट्स के मालिकाना हक के लिए उसको आधार से लिंक कराना जरूरी होगा। इससे जमीन-मकान की खरीदारी में धोखाधड़ी रोकने के साथ बेनामी संपत्ति का भी खुलासा होगा।

आखिरी चरण की ओर सरकार 
प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए कानून पर तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार इसमें आखिरी चरण की ओर बढ़ गई है। माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी से जुड़े मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं, इसलिए केंद्र सरकार मॉडल कानून बनाकर राज्यों को देगी।

प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कराने पर क्या होगा
रिपोर्ट्स के अनुसार, जो भी अपनी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कराएगा, उसकी संपत्ति पर कब्जा होता है तो उसे छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी होगी या फिर सरकार मुआवजा देगी। आधार लिंक नहीं कराने पर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी। आधार को प्रॉपर्टी से लिंक कराना ऑप्शनल होगा। अगर लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी संपत्ति की गारंटी ले तो आधार लिंक कराना ही होगा।

जरूरी बातें

• नया कानून दो तरीकों से लागू होगा। पहला- बेचते समय या ट्रांसफर करते समय आधार से लिंक होगा। दूसरा- जिलावार लागू कराया जा सकता है।
• अवैध कब्जों से सुरक्षा मिलेगी। आसानी से लोन मिलेगा। जमीन संबंधी कानूनी मदद के लिए सिंगल विंडो होगी।
• प्रॉपर्टी की सूचनाएं पारदर्शी होंगी। मालिक और प्रॉपर्टी संबंधी सूचनाएं रियल टाइम अपडेट होंगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मुकदमे कम होंगे।