सरकारी विनिवेश का लक्ष्य 1.05 लाख करोड़, अब तक मिले सिर्फ 12,995 करोड़ रुपए

नई दिल्लीः सरकार को चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से अब तक 12,995.46 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें आईआरसीटीसी के आईपीओ से प्राप्त 637.97 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। जबकि सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा है। विनिवेश से प्राप्त रकम की यह जानकारी निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग से मिली।

काफी आकर्षक रहा है IRCTC का प्रदर्शन
आईआरसीटीसी के आईपीओ से प्राप्त धन से पहले सरकार को विनिवेश से 12,357.49 करोड़ रुपए की रकम प्राप्त हुई। इस साल पहली बार सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों में आईआरसीटीसी का प्रदर्शन काफी आकर्षक रहा है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर शुक्रवार को आईआरसीटीसी के शेयर का भाव 874 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुआ और इसकी बाजार पूंजी अब 14,000 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि पब्लिक ऑफरिंग से इसने 5,120 करोड़ रुपए की उम्मीद की थी।

बीपीसीएल की बिकवाली पर टिकी हैं सरकार की निगाहें
सरकार रेलवे की सहायक कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन की 25 फीसदी हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए विनिवेश करने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि अगले साल जनवरी के मध्य में इसका आईपीओ बाजार में आएगा। बाजार विश्लेषकों की मानें तो बीपीसीएल में सरकार की 53.29 फीसदी की बिकवाली से 57,000 करोड़ रुपए जुटाया जा सकता है, जोकि सरकार के विनिवेश से प्राप्त राजस्व के लक्ष्य का 53.5 फीसदी होगा।

पिछले महीने मंगाए आवेदन
वित्त मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) ने एससीआई, बीपीसीएल, कॉनकोर, नीपको और टीएचडीसी में सरकारी हिस्सेदारी बेचने के लिए पिछले महीने ही इच्छुक कंपनियों से आवेदन मंगाए थे। एससीआई में 63.75 फीसदी, बीपीसीएल में 53.29 फीसदी, कॉनकॉर में 30 फीसदी, नीपको में 100 फीसदी और टीएचडीसी में सरकारी हिस्सेदारी 75 फीसदी है। माना जा रहा है कि दीपम पहली तीन कंपनियों को निजी कंपनियों को बेचना चाहती है जबकि नीपको और टीएचडीसी को अन्य पीएसयू को बेचना चाहती है। इनकी संभावित खरीदार एनटीपीसी हो सकती है।