सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क 8 रुपए लीटर तक बढ़ाने का अधिकार हासिल किया

नई दिल्लीः वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के तेजी से गिरते दाम के बीच सरकार ने कानून में जरूरी संशोधन किया है और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में आठ रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि करने का अधिकार हासिल कर लिया है। इसके बाद सरकार आने वाले दिनों में कभी भी पेट्रोल, डीजल पर आठ रुपए के दायरे में उत्पाद शुलक में वृद्धि कर सकती है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक सभा में वित्त विधेयक 2020 में संशोधन पेश किए जिसमें इन ईंधनों पर भविष्य में एक सीमा तक विशेष उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल था। सदन ने विधेय को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस संशोधन के बाद सरकार पेट्रोल पर अतिरिक्त विशेष उत्पाद शुल्क को प्रति लीटर 10 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए और डीजल पर चार रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए प्रति लीटर तक कर सकती है। 

सरकार ने इससे पहले 14 मार्च को दोनों ईंधनों पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपए प्रति लीटर वृद्धि की घोषणा की थी। इस वृद्धि से सालाना आधार पर सरकार को 39,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्रापत हो सकता है। इस शुल्क वृद्धि में दो रुपए विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क मद में दो रुपए और सड़क एवं अवसंरचना उपकर की मद में एक रुपए प्रति लीटर शुल्क बढ़ाया गया। कुल मिलाकर तीन रुपए प्रति लीटर तक शुल्क बढ़ाया गया। 

सरकार द्वारा 14 मार्च को की गई वृद्धि के बाद विशेष उत्पाद शुल्क इसके लिए कानून में दी गई अधिकतम सीमा तक पहुंचा गया था। यह सीमा पेट्रोल के मामले में 10 रुपए और डीजल के मामले में चार रुपए प्रति लीटर थी। सरकार ने अब वित्त विधेयक की आठवीं अनुसूची में संशोधन करते हुए इस सीमा को पेट्रोल के मामले में बढ़ाकर 18 रुपए और डीजल के मामले में 12 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। यह संशोधन सरकार को भविष्य में शुल्क बढ़ाने के लिए कानूनी प्रावधान के तौर पर उपलब्ध कराया गया है। फिलहाल इस समय पेट्रोल, डीजल पर इस शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सरकार भविष्य में जरूरत पड़ने पर यह वृद्धि कर सकती है।