मकानों का कब्जा समय पर दें कंपनियां: नायडू

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बिल्डरों से मकान खरीदने वालों से किए गए वादे को पूरा करने और समय पर उसकी डिलीवरी करने को कहा। वहीं जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों ने मौजूदा परियोजनाआें को नए रियल्टी कानून से छूट दिए जाने की मांग की। रियल्टी कंपनियों का शीर्ष संगठन क्रेडाई सम्मेलन में आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री नायडू ने कुछ शहरों में जमीन की आसमान छूती कीमतों को लेकर चिंता जताई और कहा कि उसे लोगों के लिए सस्ता बनाने के लिए नीचे लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार आपसे किए गए वादों से अधिक करने के लिये नहीं कह रही है। आपने कागज पर जो भी वादा किया है, आप केवल उसको पूरा कीजिए। हम आपके साथ हैं।’’

नायडू क्रेडाई के चेयरमैन इरफान रज्जाक की मांग पर जवाब दे रहे थे। रज्जाक ने यह मांग की है कि नया रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून पूर्व की तिथि से लागू नहीं होना चाहिए और केवल नई परियोजनाआें पर ही लागू होना चाहिए। यह मांग एेसे समय की गई है जब रियल्टी कंपनियां पिछले कुछ साल से ग्राहकों को समय पर आवासीय इकाई उपलब्ध नहीं करा रही हैं। इससे ग्राहकों में नाराजगी है और खरीदारों द्वारा विभिन्न अदालतों में कई मुकदमें चल रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस पर मंत्रालय विचार कर रहा हैं। मौजूदा परियोजनाआें के संदर्भ में भी।’’

वेंकैया नायडू ने कहा कि क्षेत्र को रातों-रात फरार होने वाली इकाइयों से निपटने की जरूरत है। मंत्री ने बिल्डरों से क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल लेन-देन अपनाने को कहा। रियल एस्टेट क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए उन्होंने कहा कि डेवलपरों को अपने परिदृश्य में बदलाव लाने की जरूरत है तथा वे नए व्यापार सिद्धांत और मॉडल लेकर आएं। व्यापार सुगमता के बारे में नायडू ने कहा कि सरकार रियल एस्टेट परियोजनाआें में त्वरित मंजूरी की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने संसद और राज्य विधानसभाआें के चुनाव एक साथ होने की भी वकालत की ताकि सरकार लोगों के हित में कठिन फैसले कर सके।