CII की मांग, ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर को मिले PLI स्कीम का फायदा

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, मंगलवार को देश का आम बजट पेश करेंगी. बजट के ठीक पहले इंडस्ट्री बॉडी कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई (CII) ने रविवार को कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम में सृजित रोजगार के आधार पर इंसेंटिव की अतिरिक्त दरें भी जोड़ी जानी चाहिए।

सीआईआई ने सुझाव दिया है कि अधिक संख्या में रोजगार देने वाले लेदर और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों को निवेश आकर्षित करने और नए रोजगार पैदा करने के लिए इंसेंटिव स्कीम के दायरे में लाया जाना चाहिए।

इंसेंटिव स्कीम के भीतर रोजगार-सृजन का पहलू जोड़ने की मांग
सीआईआई के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, "महामारी की मार से उबर रहे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए हमारा यह सुझाव है कि बजट में इंसेंटिव स्कीम के भीतर रोजगार-सृजन का पहलू भी जोड़ा जाए।" इंडस्ट्री बॉडी ने कहा कि अधिक संख्या में रोजगार देने वाले क्षेत्रों को पीएलआई स्कीम के दायरे में लाया जाना चाहिए। इससे इन क्षेत्रों में निवेश को काफी बढ़ावा मिलेगा। अधिक संख्या में रोजगार देने वाले क्षेत्रों को अधिक रियायतें दी जानी चाहिए।

सीआईआई ने आगामी बजट में पीएलआई के अलावा कई अन्य ऐसे कदमों की भी अनुशंसा की है जिनसे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले। कोविड-19 महामारी की मार सभी आय वर्गों पर पड़ने से बजट में रोजगार-सृजन वाले क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी है।