इन 8 राज्यों में 2,903.80 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को मंजूरी

बिजनेस डेस्कः सरकार ने 8 राज्यों को वित्त वर्ष 2021-22 के ‘‘पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता'' योजना के तहत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 2,903.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है जिसमें से 1393.83 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुसार मंत्रालय ने बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना के लिए 1,393.83 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी है। बिहार के 831 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है जिसमें से 415.50 करोड़ जारी किए जा चुके है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के लिए 282 करोड़ रुपए स्वीकृत है जिसमें से 141 करोड़ रुपए जारी हो चुका है। 

जानें किस राज्य को कितना मिला
विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत है और 100 करोड़ जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश के लिए 649 करोड़ मंजूर किए गए हैं जिसमें से 342 करोड़ जारी हो चुका है। महाराष्ट्र के लिए 522 करोड़ स्वीकृत है जिसमें से 249.73 करोड़ रुपए जारी है। पंजाब के लिए 45.80 करोड़ रुपए मंजूर है जिसमें से 22.90 करोड़ रुपए जारी है। सिक्किम के वास्ते 200 करोड़ रुपए स्वीकृत है और 100 करोड़ जारी हो चुका है। तेलंगाना के लिए 174 करोड़ रुपए मंजूर है जिसमें से 40.20 करोड़ जारी हो चुका है। 

पूंजीगत व्यय के उच्च गुणक प्रभाव को देखते हुए और कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य को बहुत आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए गत 29 अप्रैल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ‘पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता'योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है लेकिन कुल वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 15 हजार करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तीन भाग हैं। 

योजना के तीन भाग
योजना का पहला भाग 8 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए है। इस भाग के तहत 7 पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक को 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को प्रत्येक के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 

योजना का दूसरा भाग अन्य सभी राज्यों के लिए है जो भाग- एक में शामिल नहीं हैं। इस हिस्से के लिए 7,400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह राशि इन राज्यों के बीच वर्ष 2021-22 के लिए 15वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार केंद्रीय करों में उनके हिस्से के अनुपात में आवंटित की गई है।

योजना का तीसरा भाग राज्य सरकारों को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के निजीकरण/विनिवेश और संपत्ति के मौद्रीकरण/पुनर्चक्रण के प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है। इस भाग के तहत, राज्यों को योजना के तहत भाग एक या भाग दो के तहत उनके आवंटन के अलावा अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। योजना के इस हिस्से के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस भाग के लिए, किसी राज्य को विशिष्ट राशि आवंटित नहीं होगी, 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर राशि प्रदान किया जाएगी। 

पिछले वित्त वर्ष में भी वित्त मंत्रालय द्वारा ‘2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' नामक योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत, व्यय विभाग द्वारा 27 राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 11,911.79 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 2020-21 में राज्यों को 11,830.29 करोड़ रुपए जारी की गई।