9 दिन के ‘लोन मेले' में खूब बंटा लोन, बैंकों ने दिया 81,700 करोड़ रुपए का कर्ज: वित्त मंत्रालय

नई दिल्लीः उद्यमियों, किसानों और दूसरे जरूरतमंदों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए शामियाना लगाकर खुले में आयोजित ‘लोन मेले' में सरकारी बैंकों ने नौ दिन में कुल मिलाकर 81,781 करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया। बैंकों की ओर से यह आयोजन एक अक्टूबर से शुरू किया गया। वित्त सचिव राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि उद्यमियों और जरूरतमंदों तक सीधे पहुंच बनाने के इस कार्यक्रम के दौरान कुल 81,781 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। इसमें 34,342 करोड़ रुपए का नया ऋण शामिल है।

सरकारी बैंकों के CEO से की मुलाकात
वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सरकारी बैंकों के चीफ से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास उन कंपनियों की एक लिस्ट हैं जिनका लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) पर 40,000 करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी और बैंकिंग सेक्रेटरी यह डाटा बैंकों को देंगे।

दिवाली से पहले चुकाया जाएगा MSMEs का बकाया
सीतारमण ने यह भी कहा कि ये डाटा मिलने के बाद बैंक इन सभी एमएसएमई से मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वो इस रकम में कोई डिस्काउंट दे सकते हैं। जिन कंपनियों पर यह रकम बकाया है उनका दावा है कि एमएसएमई पेमेंट के लिए छूट देने को तैयार हैं। सीतारमण ने कहा कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से यह निवेदन किया है कि वो सभी कंपनियों को लिखे कि "आपने दावा किया था कि एमएसएमई को इतनी रकम चुकानी है। क्या आप पेमेंट जल्दी चुकाएंगे।" वित्त मंत्री ने कहा, हमारी कोशिश है कि एमएसएमई को दिवाली से पहले उनका बकाया मिल जाए।

सामान्य चल रही बैंकों के विलय प्रक्रिया
वित्त मंत्री ने बैंकों के विलय पर कहा कि पूरी प्रक्रिया सामान्य तौर पर चल रही है। एक बैंक बोर्ड के सभी सदस्य मेन बैंक बोर्ड में शामिल होंगे। प्रक्रिया को आसान बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बैठक में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (एनबीएफसी) और एमएसएमई को पर्याप्त फंड मुहैया कराने पर भी बातचीत हुई। बैठक में यह फैसला किया गया कि जिस तरह रिटेल लोन बांटने के लिए बैंकों ने मिलकर लोन शामियाना मेला लगाया गया था। इसी तरह एमएसएमई को लोन देने के लिए भी मेला लगाया जाएगा। एनबीएफसी के लोन को अगर बैंक खरीदते हैं तो सरकार 1 लाख करोड़ रुपए की गारंटी देगी।