बिजली पर 5% GST से सरकार को होगा 5,700 करोड़ का नुकसान

बिजनेस डेस्कः जीएसटी व्यवस्था के तहत बिजली को लाने के प्रस्ताव से राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को 5,780 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। सरकारी क्षेत्र की विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा कमिशंड रिपोर्ट में बिजली के लिए 5 फीसदी जीएसटी दर का सुझाव दिया गया है।

विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय बिजली पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रहे हैं। एनटीपीसी और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कहा गया था। एनटीपीसी की ओर से कमिशंड ईवाई द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में 5 फीसदी जीएसटी दर का उपभोक्ताओं और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण किया गया है।      

देश में विद्युत आपूर्ति के लिए ईंधन के तौर पर 70 फीसदी योगदान कोयले का है जिस पर जीएसटी के तहत कर लगता है वहीं विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण को जीएसटी से छूट प्राप्त है। कोयले पर 5 फीसदी जीएसटी की दर से प्रति टन 400 रुपए की जीएसटी वसूल की जाती है इसके अलावा आधार कीमत पर 14 फीसदी रॉयल्टी की वसूली होती है। इसी तरह से विद्युत आपूर्ति शृंखला में शामिल विभिन्न घटकों पर अलग अलग जीएसटी कर लगाया जाता है। 

रिपोर्ट में कहा गया है, 'बाहरी आपूर्ति पर जीएसटी में छूट के कारण बिजली कंपनियां (उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियां) खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ नहीं ले सकती हैं। इस कारण से औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए विद्युत लागत में वृद्धि होती है।'

नीति आयोग ने आरएमआई इंटरनैशनल के साथ मिलकर अगस्त 2021 में बिजली वितरण क्षेत्र पर तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि आईटीसी की उपलब्धता होने पर समूचे बिजली मूल्य शृंखला में बिजली की प्रति यूनिट लागत में 17 पैसे की कमी की जा सकती है। ईवाई रिपोर्ट ने दावे का समर्थन किया है। उसने कहा कि बिजली पर जीएसटी लगाने से उपभोक्ताओं और विशेष तौर पर औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए लागत में कमी आएगी। ईवाई ने बिजली के विभिन्न स्रोतों के लिए अनुमानित लागत में 9 से 12 पैसे और बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण शृंखला में 0.05 पैसे से लेकर 11 पैसे (औसतन 16 पैसे) की कमी का अनुमान लगाया है।