सरकार के खाते में जाएगा Air India का 16,000 करोड़ का अनपेड बिल

नई दिल्लीः घाटे में चल रही विमानन कंपनी एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपने से पहले सरकार उसके करीब 16,000 करोड़ रुपए के ईंधन बिलों और आपूर्तिकर्ताओं की अन्य बकाया राशि एक विशेष उद्देश्यीय इकाई (एसपीवी) में हस्तांतरित करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल), जो एयर इंडिया की गैर-प्रमुख संपत्तियों जैसे भूमि और भवन को संभाल रही है, के खाते में विमानन कंपनी का 75 प्रतिशत ऋण भी आएगा, जिसकी जिम्मेदारी टाटा समूह नहीं ले रहा है। 

सरकार के निजीकरण कार्यक्रम को चलाने वाले निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि कर्ज के अलावा एआईएएचएल के ऊपर अतिरिक्त देनदारी भी आएगी, जिसमें तेल कंपनियों, हवाईअड्डा परिचालकों और विक्रेताओं का बकाया शामिल है। पांडेय ने कहा कि उन्हें दिसंबर के अंत तक इन बकाए के ज्यादा बढ़ने की आशंका नहीं है, क्योंकि सरकार विमानन कंपनी के परिचालन के लिए रोजाना के लिए जरूरी 20 करोड़ रुपए का फंड देकर समर्थन जारी रखेगी। 

एयर इंडिया को टाटा को सौंपने से पहले, सरकार बाकी चार महीने की अवधि (सितंबर-दिसंबर) के लिए एयर इंडिया के बहीखातों पर काम करेगी और जो भी देनदारियां बचेगीं, उन्हें एआईएएचएल को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। एयर इंडिया के ऊपर 31 अगस्त तक की स्थिति के अनुसार उस पर कुल बकाया 61,562 करोड़ रुपए था। इसमें से टाटा संस होल्डिंग कंपनी तालेस प्राइवेट लि. 15,300 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी लेगी और शेष 46,262 करोड़ रुपए एआईएएचएल को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अलावा, एयर इंडिया की जमीन और इमारत समेत गैर-प्रमुख संपत्ति भी एआईएएचएल को हस्तांतरित की जाएगी। इसका मूल्य 14,718 करोड़ रुपए आंका गया है।