‘नया संसद भवन : नए भारत की जरूरत’

पहली जनवरी की सुबह के साथ, हम 21वीं सदी के 21वें वर्ष में आ पहुंचे हैं। यह अवसर 21वीं सदी का नेता बनने की राह में भारत के विकास की संभावनाओं के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को चिन्हित करता है। अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह देश एक परिवर्तनकारी सफर से गुजर रहा है। पिछली शताब्दी के इसी दशक में कई ऐतिहासिक मील के पत्थर सामने आए थे, जिन्होंने राष्ट्रवादी लक्ष्यों को पाने के लिए मूल्यों में जबरदस्त वृद्धि की है। इस नए दशक की भविष्य की योजनाओं की गूंज देश के विकास के मार्ग में एक लंबे समय तक सुनाई देगी। देश के व्यापक विकास प्रक्षेपवक्र में हाल ही में उद्घाटित नए संसद भवन का मामला कुछ ऐसा ही है। 

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के परिणामस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के जरिए शासन या राजकाज के कार्यों में भारतीयों की भागीदारी शुरू हुई। 1921 में, पहली बार भारत सरकार अधिनियम, 1919 के जरिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। इन जनप्रतिनिधियों को उचित तरीके से समायोजित करने की जरूरत महसूस की गई और वर्तमान दिल्ली विधानसभा के परिसर में केन्द्रीय विधानसभा ने काम करना शुरू कर दिया। 

एक सदी पूर्व, इन सुधारों के परिणामस्वरूप एक द्विसदनीय विधायिका का गठन हुआ। एडविन लुटियन एवं हर्बर्ट बैकर ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को समायोजित करने के लिए वर्तमान संसद भवन के वास्तुशिल्प का नक्शा तैयार किया। 1921 में शुरू होकर, संसद भवन को पूरी तरह से बनकर तैयार होने में छह साल लग गए। पहली लोकसभा में कुल 489 सीटें थीं और प्रत्येक सांसद ने औसतन 7 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व किया था। उस समय राजधानी की आबादी केवल 13-14 लाख थी, जो अब 2.5 करोड़ से अधिक है। 

चूंकि देश की जनसंख्या 1951 में 36.1 करोड़ से बढ़कर अब 135 करोड़ से अधिक हो गई है, इसलिए एक सांसद द्वारा अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। आजकल, सांसदों को अपने शिविर कार्यालयों से दिन-प्रतिदिन के मामलों को निपटाना पड़ रहा है और वहीं से विकास संबंधी परियोजनाओं एवं योजनाओं की निगरानी करनी पड़ रही है। विभिन्न विभागों के साथ समन्वय को सुविधाजनक बनाने और राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक सेवाओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन सांसदों के लिए एक संस्थागत और अवसंरचनात्मक ढांचे की जरूरत महसूस की गई। 

संसद की नई संरचना का विचार कोई हाल में नहीं दिया गया है; बल्कि लोकसभा के दो भूतपूर्व अध्यक्षों ने इसकी जरूरत को रेखांकित किया था। 1927 में वर्तमान ढांचे के चालू होने के बाद से संसदीय कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, मीडिया से जुड़े आगंतुकों और संसदीय गतिविधियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। संसद के संयुक्त सत्र के दौरान, केंद्रीय हॉल ठसाठस भरा रहता है और कुछ सदस्यों को अतिरिक्त रूप से लगाई गई कुर्सियों पर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हालांकि, ग्रेड-1 स्तर की एक विरासत इमारत होने के कारण इसमें संरचनात्मक मुरम्मत, बदलाव और रूपांतरण से जुड़ी कई सीमाएं हैं। मौजूदा संसद भवन में सुरक्षा से जुड़ी कई खामियां हैं अर्थात इसमें भूकम्प- रोधी, मानक अग्निरोधक प्रणाली और कार्यालय के लिए पर्याप्त स्थान आदि का अभाव है। 

वर्ष 2012 में, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने जरूरत से अधिक उपयोग किए जा चुके पुराने भवन पर संकट का हवाला देते हुए एक नए संसद भवन के लिए मंजूरी दी थी। इसी तरह, 2016 में, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने यह सुझाव दिया था कि शहरी विकास मंत्रालय एक नए संसद भवन के निर्माण की पहल करे। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रस्तावित नई संसद और महत्वाकांक्षी सैंट्रल विस्टा परियोजना के लिए सांसदों और अन्य संबंधित हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-81 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान है। परिसीमन का कार्य आखिरी बार 1971 की जनगणना और 2026 में बढ़ौतरी के लिए बाध्य सीटों की संख्या के राज्य-वार वितरण के आधार पर आयोजित किया गया था। इसके बाद, सांसदों की संख्या में नि:संदेह वृद्धि होगी। यह नई स्थिति आगामी जनप्रतिनिधियों के एक उपयुक्त समायोजन की अविलंब व्यवस्था की मांग करती है।

आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करने की यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि है, जोकि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की आकांक्षा का पोषण करेगी। सैंट्रल विस्टा परियोजना के तहत, नए संसद भवन की स्वदेशी वास्तुकला एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने की सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करेगी। राजस्थान का लाल धौलपुर पत्थर इस मंदिर को एक शानदार रूप प्रदान करेगा। अपेक्षाकृत अधिक विशाल, ऊर्जा की दृष्टि से दक्ष, हरे-भरे, सुलभ और तकनीकी रूप से अनुकूल इस भवन में 1224 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। 

यह भवन संसद और विभिन्न सरकारी विभागों के कक्षों के बीच एक उध्र्वाधर विभाजन में तेजी लाएगा और सरकारी खजाने से सालाना 1000 करोड़ से अधिक की बचत करेगा। आज, सभी हितधारकों की भूमिकाएं उनके अधिकारों और कत्र्तव्यों को निरंतर परिभाषित करते  रहने की मांग करती हैं। हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए व्यक्तिवादी, सामूहिक और राष्ट्रवादी लक्ष्यों को एकीकृत करने की जरूरत है।

नए संसद भवन का निर्माण, जोकि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय लोकतंत्र के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि का प्रतीक होगा। यह हम सभी को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने के लिए प्रेरित करेगा। लोकतंत्र के मंदिर से निकलने वाली भावना के अनुरूप हम सभी को भारत की समृद्धि के लिए सक्रिय रूप से संलग्न होना चाहिए।-अर्जुन राम मेघवाल(भारी उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री)