निर्माण पर SC की रोक से परियोजनाओं में देरी होगीः रिपोर्ट

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा चंडीगढ़ में निर्माण गतिविधियों प ररोक से आवासीय तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आपूर्ति में देरी होगी। सोमवार को एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है। केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजनाओं की डिलिवरी में देरी तथा रेरा की वजह से जुर्माना आदि के प्रभाव से रियल एस्टेट क्षेत्र को और झटका लगेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा चंडीगढ़ में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। इन राज्यों द्वारा ठोस कचरे के प्रबंधन की नीति नहीं बनाने की वजह से यह रोक लगाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तीन राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तराखंड का निर्माण सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में करीब 15 प्रतिशत हिस्सा होता है। इन राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में नीति बनने तक निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। 

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