लोकसभा व 10 राज्यों के चुनाव साथ कराने की तैयारी!

नई दिल्ली/जालन्धर(नरेश): चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले इसी साल नवम्बर-दिसम्बर में मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी हो जाएंगे। इसका मतलब है कि देश अगले 9 महीनों में 14 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी देखेगा। 
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आयोग के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के चुनाव वैसे भी लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं लेकिन इनके साथ ही अक्तूबर-नवम्बर में  हरियाणा, महाराष्ट्र व जम्मू-कश्मीर के चुनाव होते हैं, जिनकी विधानसभा की अवधि 6 महीने घटाई जा सकती है, जबकि जम्मू-कश्मीर व बिहार की विधानसभा को भी 8 महीने पहले भंग किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को किसी तरह के संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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गत लोकसभा चुनाव में 3870 करोड़ का खर्च 
देश में हुए गत लोकसभा चुनाव दौरान 3870 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस चुनाव दौरान 66,96,084 कर्मचारियों का पोलिंग स्टाफ लगाया गया। चुनाव दौरान 1,51,417 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगाई गई जबकि 1607 ऑब्जर्वर्स ने चुनाव करवाने में भूमिका निभाई। इस बीच चुनाव  दौरान 1,55,020 वीडियो कैमरे और 64,725 डिजीटल कैमरे लगाए गए। 
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शाह ने लॉ कमीशन को लिखा पत्र
देश में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ करवाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को विधि आयोग (लॉ कमीशन) को 8 पन्नों का एक पत्र भेजा है। इस पत्र में अमित शाह ने अलग-अलग समय पर विधानसभाओं के चुनाव करवाने पर होने वाले भारी-भरकम खर्च का हवाला देते हुए लिखा कि एक साथ चुनाव करवाने से न सिर्फ पैसे की बचत होगी बल्कि देश में बार-बार चुनाव करवाने पर होने वाले प्रशासनिक नुक्सान से भी बचा जा सकेगा। 
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लगातार बढ़ता चुनाव खर्च
1951-52                      10.45 
1957                             5.90
1962                             7.32 
1967                           10.79
1971                          11.60
1977                          23.03
1980                          54.77
1984-85                    81.54
1989                        154.00
1991-92                   359.00
1996                        597.00
1998                        666.00
1999                        947.00
2004                      1016.00
2009                      1114.00
2014                      3870.00
(खर्च करोड़ रुपए में, आंकड़े- चुनाव आयोग)

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