पहले डेढ़ महीने में ‘भगवंत सरकार’ के जनहितकारी फैसले

पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान के दौरान ‘आम आदमी पार्टी’ ने लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ प्रशासन और मुफ्त बिजली जैसी अनेक सुविधाएं देने के वायदे किए थे।इसी के अनुरूप 16 मार्च को सत्तारूढ़ हुई भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हैल्पलाइन नंबर जारी करने, सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए ‘एक विधायक एक पैंशन’ का नियम लागू करने का फैसला किया। 

नई जेलें बनाने, 1 जुलाई से सभी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट प्रतिमास अर्थात प्रत्येक 2 महीनों में आने वाले बिजली के बिल में 600 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा करने के अलावा जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनने व सुलझाने का निर्देश दिया है। खनन मंत्री हरजोत बैंस ने रेत माफिया को समाप्त करने के लिए प्रत्येक रेत खनन साइट पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने तथा तय मात्रा से अधिक रेत खनन पर अंकुश लगाने के लिए इनकी ड्रोन मैपिंग करवाने का निर्णय किया है। इसी के अनुरूप एक माइनिंग अफसर को निलम्बित भी किया गया तथा 16 ओवरलोड टिप्पर भी जब्त किए गए हैं। 

लोगों को सस्ती रेत उपलब्ध करवाने की तैयारी के बीच 9 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को उनके क्षेत्र में अवैध खनन साइटों की संख्या बताने का आदेश देने के अलावा यह पूछा गया है कि दोषियों के विरुद्ध उन्होंने क्या कार्रवाई की है। ट्रांसपोर्ट माफिया पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत परिवहन मंत्री लाल जीत सिंह भुल्लर ने एक नेता की बसों सहित बिना टैक्स जमा करवाए चल रही अनेक बसें जब्त की हैं। सरकारी बसों से तेल चोरी पर रोक लगाने के लिए सभी बस डिपुओं के जनरल मैनेजरों को यह यकीनी बनाने का आदेश दिया गया है कि प्रत्येक बस कम से कम 4.8 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज दे। 

जेलों को अव्यवस्था से मुक्त करने के लिए तलाशी अभियान तेज किया गया है जिसके अंतर्गत जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस के निर्देश पर चलाए गए एक अभियान में विभिन्न जेलों में बंद कैदियों से 350 मोबाइल फोन व 207 सिम कार्ड बरामद करने के अलावा विभिन्न जगहों पर 86 मामले दर्ज किए गए हैं। जेल मंत्री ने जेलों में सुधार के लिए अगले 6 महीनों के अंदर जेलों में चल रहा मोबाइल नैटवर्क समाप्त करके सभी जेलें कैदियों द्वारा मोबाइल के उपयोग से मुक्त करने की घोषणा भी की है। 

पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने पंचायती भूमि पर अवैध कब्जे छुड़वाने के अभियान के तहत 28 अप्रैल को न्यू चंडीगढ़ के निकट गांव अभीपुर की करोड़ों रुपए की 29 एकड़ पंचायती जमीन का कब्जा छुड़ाने के अलावा राजासांसी के ब्लाक चौगावां के गांव औलख खुर्द में 77 कनाल 7 मरले पंचायती जमीन से अवैध कब्जे छुड़वाए।

कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी सरकार समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध लगाम लगाने की कोशिश कर रही है तथा पटियाला हिंसा कांड के मास्टरमाइंड और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले 6 व्यक्तियों को पटियाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नशे के विरुद्ध जारी छापेमारी के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में नशा तस्कर पकड़े गए हैं। विधायक रमन अरोड़ा ने 30 किलो चरस पकड़ी। पंजाब सरकार ने सीधी बिजाई की तकनीक से धान लगाने वाले किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ आर्थिक सहायता देने का निर्णय भी किया है। 

भगवंत मान सरकार ने 2 मई को हुई कैबिनेट की दूसरी बैठक में कई निर्णय लिए। इसमें ‘एक विधायक एक पैंशन’ के फैसले पर मोहर लगा दी गई जिससे सरकार को प्रतिवर्ष 19.53 करोड़ रुपए की बचत होगी। व्यापारिक वाहन चालकों से टैक्स वसूलने के लिए 6 मई से 5 अगस्त तक माफी योजना को मंजूरी दे दी गई है। श्री मुक्तसर साहिब जिला में नरमे की फसल खराब होने वाले किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया गया है। बैठक में विभिन्न विभागों में 26,454 पद भरने को स्वीकृति दी गई है। अक्तूबर महीने से जरूरतमंदों को घर-घर आटा पहुंचाने की योजना लागू करने का निर्णय भी किया गया है। 

सरकार विधायकों के भत्तों में कटौती करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही यह चर्चा भी है कि पंजाब सरकार विधायकों का आयकर खुद भरने की बजाय उन्हीं के द्वारा अदा करने का प्रावधान करने जा रही है, जिससे प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों की बचत होगी। कुल मिलाकर राज्य सरकार अब तक जिस तरह के कार्य कर रही है उससे तो यही लगता है कि आगाज अच्छा है...।—विजय कुमार