‘राजनीतिक जवाबदेही के संकट का प्रतीक हैं’ यूरोप में चल रहे आंदोलन !
punjabkesari.in Monday, Oct 26, 2026 - 03:13 AM (IST)
1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा 1830 और 1848 की क्रांतियों के बाद यूरोप के घटनाक्रम को करीब से देखने वाले ऑस्ट्रिया के चांसलर ‘ड्यूक मेटरनिक’ का 19वीं शताब्दी का प्रसिद्ध कथन है कि जब फ्रांस को जुकाम होता है, तो पूरा यूरोप छींकने लगता है। जब फ्रांस में कोई क्रांति शुरू होती है तो पूरे यूरोप में क्रांति शुरू हो जाती है। ऐसा ही इस बार हुआ। फ्रांस में छात्रों का आंदोलन शुरू होते ही यूरोप के अन्य 6 देशों में छात्रों के आंदोलन शुरू हो गए हालांकि इनके कारण अलग-अलग हैं तथा ङ्क्षहसक विरोध-प्रदर्शन स्पेन, इटली, सॢबया और अल्बानिया में नहीं हुए।
फ्रांस में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों से काफी नुकसान हुआ—लोगों को चोटें आईं, इमारतें जलाई गईं, दुकानों में लूटपाट हुई और कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। छात्रों का यह विरोध मुख्य रूप से देश में शिक्षकों की कमी और स्कूलों की जर्जर इमारतों को लेकर था, लेकिन फ्रांस की मैक्रों सरकार ने इन शिकायतों पर लगभग कोई ध्यान नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि आज से 6-7 महीने पहले जब छात्रों ने अपना आंदोलन शुरू किया था तब भी मुद्दे वही थे। अगले वर्ष फ्रांस में चुनाव आने वाले हैं और मैक्रों को लग रहा था कि वे इस बार भी चुनाव जीत जाएंगे इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर चुप रहना ही बेहतर समझा। परंतु दोबारा सरकार का ध्यान खींचने के लिए प्रदर्शन शुरू होने पर हालात ऐसे बने कि छात्रों के आंदोलन में विभिन्न गैंगों ने घुसपैठ कर ली।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त किए जाने के बाद तब कहीं जाकर फ्रांस सरकार ने छात्रों की समस्याओं को सुनना शुरू किया। लेकिन, यह सब होने के बाद मैक्रों ने एक भाषण दिया और उसके तुरंत बाद सऊदी अरब चले गए। छात्रों को लगा कि मैक्रों तो हमारी मांगों को लेकर गंभीर ही नहीं हैं तथा बिना कोई समाधान निकाले ही विदेश यात्रा पर चले गए हैं। इसलिए एक बार फिर 24 अक्तूबर को छात्रों ने पैरिस सहित कई शहरों में प्रदर्शन किए, मगर वे काफी हद तक शांतिपूर्ण थे। हालांकि पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और 1300 बच्चों को गिरफ्तार भी किया। उल्लेखनीय है कि पिछले इलैक्शन के समय भी मैक्रों लोगों को उतने पसंद नहीं थे। हालांकि फ्रांस की राइट विंग विपक्षी नेता ला पेन भी फ्रांस के लोगों को कोई खास पसंद नहीं हैं परंतु यदि मैक्रों ने छात्रों की बात न सुनी तो लोग ला पेन की ओर चले जाएंगे।
यूरोप के अन्य देशों में भी छात्र प्रदर्शन हुए हैं और इटली में तो छात्रों ने लूटपाट करने आए गैंगों को पीट कर भगा दिया और पुलिस को बचाया। हालांकि अन्य स्थानों पर ऐसे उग्र प्रदर्शन नहीं हुए परंतु कहीं अर्थव्यवस्था खस्ता है, कहीं रोजगार नहीं है और कहीं बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था न होने के कारण सारे यूरोप के लोग अपने देशों की सरकारों से नाराज हैं और वहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह के घटनाक्रम के बीच प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या लोगों को लोकतांत्रिक देशों में अपनी सरकारों को अपनी शिकायतें नहीं बतानी चाहिएं? क्या शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले छात्रों या दूसरे लोगों का यह अधिकार नहीं कि उनकी सरकारें उनकी बातें सुनकर उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करें। आखिर इन सभी देशों में लोकतंत्र और निर्वाचित सरकारें हैं। जैसे ही यूरोप में प्रोटैस्ट शुरू हुए, इंगलैंड, जहां दिखावे मात्र की राजशाही है, की संसद में भी इन बातों पर चर्चा शुरू हो गई तथा इंगलैंड के शिक्षा मंत्री ने कहना शुरू कर दिया कि इंगलैंड में बच्चों को अंग्रेजी, गणित तथा साइंस भी ठीक से नहीं पढ़ाई जा रही। इसके साथ ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ‘लैट नो चाइल्ड शुड भी लैफ्ट बिहाइंड’ अर्थात कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए, इसके लिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को उन्नत करना है और यह काम तुरंत करना है।
अभी कुछ ही समय पूर्व इंगलैंड की नई सरकार आई है, जो है तो लेबर पार्टी की ही, परंतु धन की कमी की समस्या का उन्हें भी यूरोप के देशों की भांति ही सामना करना पड़ रहा है और इंगलैंड की विपक्षी नेता ‘केमी बेडनोक’ ने कहा है कि हमारा सर्वाधिक धन देश की सुरक्षा को मजबूत करने तथा बच्चों की समस्याओं को दूर करने, रोजगार के साधनों को बढ़ाने पर लगाने की जरूरत है और ऐसा न करने पर हमारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा यूरोप के देशों के साथ हो रहा है। इस तरह के घटनाक्रम से सबक लेकर इंगलैंड सरकार पहले भी यूरोप में क्रांतियां होने पर उनका हश्र देख कर अपनी त्रुटियां सुधारती थी। शायद यह सबक सारी दुनिया में सबको सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पढ़े-लिखे बच्चे सड़कों पर बिना वजह आ रहे हैं। उनकी कोई समस्याएं हैं तभी वे सड़कों पर आ रहे हैं। उनकी समस्याएं सरकार के सिवाय और कौन सुनेगा? इसी कारण तो राजनीतिक दल शासन में आते हैं कि वे लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कर सकें। कुल मिलाकर, ये विरोध-प्रदर्शन राजनीतिक जवाबदेही के संकेत हैं, हां इनका शांतिपूर्ण होना आवश्यक है।
