पानी के मुआवजे मामले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस का मांगा स्टेटस

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब की नदियों के पानी को वर्ष 1947 से राजस्थान व अन्य नॉन-रिपेरियन राज्यों को मुफ्त में दिए जाने पर मांगे गए 80 हजार करोड़ रुपए के मुआवजे वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश कौंसिल ने हाईकोर्ट को बताया कि पानी के बंटवारे को लेकर सिविल सूट (मामला) सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।  

इस पर याची सांसद धर्मवीर गांधी व अन्यों को कौंसिल ने कहा कि वह केस पानी के बंटवारे का है जबकि मौजूदा याचिका में पानी के मुआवजे की मांग की गई है। बहरहाल, मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस का स्टेटस पेश करने के आदेश दिए हैं। 

21 नवम्बर को केस की अगली सुनवाई होगी। पूर्व सुनवाई पर पंजाब के कौंसिल ने कहा था कि इस मामले से जुड़े मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। उस मामले का मौजूदा याचिका पर प्रभाव पड़ेगा। याचिका में 29 जनवरी, 1955 का एक अनेक्सचर खारिज करते हुए पंजाब को 80 हजार करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किए जाने की मांग की गई है। 

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