24x7 दिन: सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी

नई दिल्ली(ताहिर सिद्दीकी): सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए कॉल सेंटर सातों दिन 24 घंटे काम करेंगे। कॉल सेंटर पर फोन करने पर लोगों के घरों में 3 घंटे के अंदर मोबाइल सहायक जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पहुंच जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट स्कैन करने से लेकर सरकारी सेवाओं के लिए फॉर्म भरने का काम भी करेंगे। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी। आवेदक को सरकारी सेवाओं के लिए पहले से निर्धारित फीस के अलावा 50 रुपए अतिरिक्त शुल्क देनी होगी। दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए निजी कंपनी वीएफएस ग्लोबल को टेंडर आवंटित किया है। कंपनी ही सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने से लेकर मोबाइल सहायक तक की नियुक्ति करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 सितम्बर को सुबह 10 बजे इस योजना को लांच करेंगे।

सुबह 8 से शाम 10 बजे तक होगा काम
कॉल सेंटर भले ही 24 घंटा काम करेंगे,लेकिन सेवाओं की होम डिलीवरी से जुड़े कार्य रोजाना सातों दिन सुबह 8 से रात 10 बजे तक निपटाए जाएंगे। यानी रविवार को छुट्टी के दिन भी काम होगा।

3 वर्ष में आए 40 लाख आवेदन
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार जिन सेवाओं के साथ होम डिलीवरी शुरू करने जा रही है,उसकी सेवाओं को लेने के लिए पिछले तीन वर्ष में 40 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। साफ  है कि इन सेवाओं का लाभ उठाने वालों की संख्या काफी अधिक है।

40 सेवाओं के साथ होगी शुरुआत
परिवहन,राजस्व,समाज कल्याण और श्रम विभाग व दिल्ली जल बोर्ड की 40 सेवाओं की होम डिलीवरी के साथ काम शुरू होगा। अगले 2 महीने में 60 और सेवाओं को इससे जोडऩे की प्लानिंग है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इसमें 2 महीने से अधिक का समय भी लग सकता है।

एक फोन पर मोबाइल सहायक हाजिर 
एक फोन पर सरकारी सेवाएं लोगों के घर पर उपलब्ध कराने के लिए 3 घंटे के अंदर मोबाइल सहायक हाजिर हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे कॅाल सेंटर में फोन करना होगा और वहां अपना विवरण दर्ज कराना होगा। इसके बाद मोबाइल सहायक अभ्यर्थी के आवास पर आकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेगा। मोबाइल सहायक बायोमेट्रिक डिवाइस और कैमरा जैसे आवश्यक उपकरणों से लैस होगा। लेकिन जहां अभ्यर्थी की उपस्थिति आवश्यक है वहां उसे जाना होगा।

राजस्व विभाग 

  •  ओबीसी,एससी व एसटी प्रमाणपत्र
  • आवास प्रमाणपत्र
  •  आय प्रमाणपत्र
  •  जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र
  • लाल डोरा प्रमाणपत्र
  •  भूमि स्टेट्स रिपोर्ट
  •  म्यूटेशन 
  • स्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र
     

परिवहन विभाग 

  •  डुप्लीकेट आरसी 
  •  आरसी के एड्रेस में बदलाव
  • वाहनों के स्वामित्व में बदलाव
  •  इश्यू ऑफ एनओसी
  •  लर्नर लाइसेंस 
  • स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस
  • ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण
  •  डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस 
  •  ड्राइविंग लाइसेंस के पते में बदलाव


दिल्ली जल बोर्ड और श्रम विभाग 

  • सीवर व पानी के नए कनेक्शन
  • निर्माण मजदूरों का पंजीकरण व नवीनीकरण
     

समाज कल्याण विभाग 

  • परिवार कल्याण स्कीम
  • विकलांगता पेंशन स्कीम
  • बुजुर्ग पेंशन स्कीम
  • विधवा पेंशन स्कीम
  • गरीब विधवाओं को आर्थिक सहायता


 

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