खेल नीति की तरह फिल्म नीति लाई हरियाणा सरकार, कलाकारों को मिलेगा बढ़ावा(Video)

चंडीगढ़(धरणी): पंचकूला के थापली में बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 60 एजेंडे रखे गए। जिनमें से सरकार द्वारा पूर्व में लाई गई खेल नीति की तरह हरियाणा फिल्म नीति भी मंजूर की गई। यानि हरियाणा सरकार खिलाडिय़ों के बाद अब कलाकारों को बढ़ावा दे रही है। बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी बताया किप्रदेश की कला संस्कृति और भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए नयी फिल्म नीति को मंज़ूरी दी है जिसके तहत प्रदेश में शूट हुई, प्रदेश के कलाकारों द्वारा अभिनीत, निर्देशित, निर्मित होने वाली या प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक व् धार्मिक पहलु को प्रदर्शित करती अन्य भाषा की  वर्ष में 12 फिल्मों को विशेष अवार्ड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस नीति से प्रदेश में फिल्म मैत्री माहौल तैयार होगा और प्रदेश में रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।



मंत्री बेदी ने आगे बताया कि यमुनानगर जिला के 16 गांवों को पटवार सर्कल झीवरहेड व ऊंचा चांदना, तहसील व उपमंडल रादौर से निकालकर उपतहसील सरस्वती नगर व उपमंडल जगाधरी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ब्राह्मण समाज फतेहाबाद को 8.5 मरला जमीन लीज आधार पर देने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी दी गई।

अन्य मामलों में लिए गए फैसले
हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में संशोधन मंजूर किया गया जिसमें मानदेय एवं अन्य भत्तों में बढ़ोत्तरी के साथ भर्ती में नई शैक्षिक योग्यता मैट्रिक की गई।  3500 रुपए मानदेय को बढ़ाकर 7000 रुपए किया गया। चौकीदार फिटनेस सर्टिफिकेट देकर पांच साल अधिक नौकरी कर सकेंगे, जो अभी 60 साल की उम्र तक ही सीमित थी।

बेदी ने बताया कि प्रदेश में आगामी नगर निगमों के चुनाव में मेयर सीधे चुने जाएंगे जबकि इस से पहले निर्वाचित पार्षद मेयर का चुनाव करते थे।  उन्होंने बताया की राज्य सरकार ने  शहीद सैनिकों के गोद लिए बच्चों को भी नौकरी देने पर सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार क्लास 1 और 2 रैंक के सेना अधिकारीयों के बच्चों को भी एक्सग्रेशिआ के तहत क्लास 2 की नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे।

राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश की खेल नीति में भी संशोधन किया गया है जिसमे कैश अवार्ड के लिए खेल की नयी श्रेणियां शामिल की गयी है।  इसमें यूथ ओलिंपिक में गोल्ड और सिल्वर मैडल लाने वाले को क्रमश: 2 करोड़ और 1 करोड़ रूपए के इनाम दिए जाएंगे।

राज्य मंत्री ने बताया की 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दमन का शिकार हुए रहणोत गांव के विकास के लिए विकास ट्रस्ट की स्थापना को मंज़ूरी प्रदान की गयी है जिसके तहत इस गाँव को विशेष दर्जा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस गाँव में विशेष रूचि है इसलिए सरकार गांव के प्रत्येक परिवार को आयुष्मान भारत योजना से जोडऩे पर विचार कर रही है। 

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