इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकार की बड़ी राहत, अब नहीं पड़ेगी परमिट की जरूरत

नई दिल्लीः देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ई-वाहन और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों को परमिट जरूरतों से छूट देने का फैसला किया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन निर्माता कंपनियों से ई-वाहन की दिशा में ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ओला और उबर जैसी कंपनियों के लिए अपने बेड़े में निश्चित मात्रा में ई-वाहन शामिल करना अनिवार्य बनाकर भी इस तरह के वाहनों की मांग बनाई जा सकती है।



ई-वाहनों पर मिलेगी छूट
केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमने इलेक्ट्रिक वाहनों तथा एथनॉल, बायो-डीजल, सीएनजी, मेथनॉल और जैव-ईंधन जैसे वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले सभी वाहनों को परमिट आवश्यकताओं से छूट देने का फैसला किया है। हमने इन वाहनों को परमिट से मुक्त रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्यों ने भी ई-वाहनों को छूट देने पर सहमति व्यक्त की है। गडकरी ने ई-वाहन उत्पादन के अवसर लाभ उठाने के लिए वाहन कंपनियों से आगे आने का आग्रह करते हुए किसी भी तरह के वित्तीय प्रोत्साहन से इनकार किया है।



भारत में ई-वाहन बनाएंगी कंपनियां
गडकरी ने सब्सिडी पर रुख स्पष्ट करते हुए कहा, ई-वाहनों पर 12 फीसदी जीएसटी है, मुझे नहीं लगता कि किसी सब्सिडी की जरूरत है। गडकरी ने यह भी कहा कि मंत्रालय ने ई-वाहन की भारत में बिक्री के लिए लाने को लेकर स्थानीय परीक्षण की जरूरत को समाप्त कर दिया है। घरेलू बाजार में फिलहाल यह सीमित संख्या में वाहनों के लिए उपलब्ध होगी और यदि ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली तो ये कंपनियां भारत में वाहन बनाना शुरू कर सकती हैं।

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