घर खरीदारों की समस्याओं के समाधान को सरकार प्रतिबद्धः आवास मंत्री

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घर खरीदारों की दिक्कतों के समाधान के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में नियामक की स्थापना के बाद सभी रियल एस्टेट परियोजनाएं रियल एस्टेट कानून के दायरे में आ जाएंगी। जेपी समूह, आम्रपाली, यूनिटेक कंपनी समेत अन्य डेवलपरों के समय पर परियोजनाएं पूरी नहीं करने से दिल्ली-एनसीआर के लाखों घर खरीदरों के पैसे फंस गए हैं।

सीआईआई-सीबीआरई रियल एस्टेट सम्मेलन में बोलते हुए पुरी ने कहा कि केंद्रीय आवास सचिव के नेतृत्व में उच्च-स्तरीय समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य सरकार ने मुद्दों की जांच करने और घर खरीदारों की समस्या के समाधान के लिए समिति गठित की है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने रिपोर्ट की सिफारिशों की जानकारी नहीं दी है।

पुरी ने कहा, यह जवाबदेह सरकार है। हम समस्याओं से भागते नहीं हैं, हम घर खरीदरों और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र और उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा के लिए रेरा कानून पास किया। रेरा सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में खरीदार एकतरफा अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से एक बार रेरा स्थापित होने के बाद सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं को इस कानून के दायरे में आना चाहिए। 

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