घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर, दिल्‍ली में 76 लाख लोगों को मिलेगा आशियाना

नई दिल्लीः दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दी। इससे शहर को 17 लाख घर मिलेंगे, जिसमें 76 लाख लोगों को समायोजित किया जा सकेगा। अधिकारियों ने यह बात कही। डीडीए के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय ने राजनिवास में उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक के दौरान नीति को मंजूरी दी। अब इस नीति पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की अनुमति का इंतजार है।

PunjabKesariसभी मूलभूत सुविधाएं होंगी
लैंड पूलिंग नीति के तहत एजेंसियां एकत्र की गई जमीन पर सड़क, विद्यालय, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र और स्टेडियम जैसी ढांचागत सुविधाएं विकसित कर सकेंगी और जमीन का एक हिस्सा किसानों को हस्तांतरित कर सकेंगी। यह बाद में निजी बिल्डरों की मदद से आवासीय परियोजना पर काम शुरू करवा सकते हैं। डीडीए ने कहा कि 17 लाख घरों में 5 लाख से ज्यादा मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए जाएंगे।

PunjabKesariपूल की हुई जमीन पर बनेंगे घर
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक सुझावों और आपत्तियों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद डीडीए के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय ने नीति को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि यह नीति सबके लिए आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने में लंबे समय के लिए कारगर होगी। पिछले वर्ष दिसंबर में डीडीए की शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय ने राष्ट्रीय राजधानी में लैंड पूलिंग नीति को सरल बनाने की मंजूरी दी थी और डीडीए की भूमिका सिर्फ एक 'सुविधाकार, नियामक और योजनाकार' के रूप में रहेगी। इस अर्थ है कि पूल की गई भूमि को डीडीए को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी।  
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